Latest ZP News: जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वीजपुरवठा थकीत वीज बिलांमुळे खंडित केल्यामुळे शाळांमधील डिजिटल व ई लर्निंग साहित्य बंद अवस्थेत धूळखात पडून नादुरुस्त होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशातच वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून नवीन मीटर सेवाशुल्क भरण्याची सक्ती केली जात असल्याने शाळांना दुहेरी आर्थिक फटका बसण्याची भीती आहे.

खासगी शाळांच्या स्पर्धेत जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार शिक्षण क्षेत्रात संगणकाचा वापर करून दृकश्राव्य माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत व लोकसहभागातून सर्व शाळा डिजिटल करून ई लर्निंग साहित्य पुरविण्यात आले.

तत्पूर्वी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शाळा विद्युतीकरण करण्यात आले. ई लर्निगमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण झाली. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा परिणाम दिसला.

मात्र कोरोना काळात शाळा बंद असताना व विजेचा वापर होत नसून देखील वीज बिलांची आकारणी करण्यात आल्याने वीज वितरण कंपनीकडून वीजपुरवठा खंडित करून शाळांचे वीज मीटर काढण्यात आले. आता वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी पुन्हा नवीन मीटर सेवाशुल्क भरण्याची सक्ती केली जात आहे. अशा परिस्थितीत शाळांकडे पुरेसे अनुदान उपलब्ध नसल्याने वीजपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून ई लर्निंग अध्यापन बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता विकासावर विपरीत परिणाम होत आहे. वीजबिले माफ करून वीजपुरवठा सुरळीत करावा अशी मागणी पालक शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे.

शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानातून शालेय खर्च करावा लागतो. ई लर्निंग साहित्य बंद असल्याने त्यांची देखभाल दुरुस्ती करावी लागेल. त्यामुळे वीज बिलांसाठी शासनाने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा.

- अशोक अहिरे (शिक्षक नेते प्राथमिक शिक्षक संघ)

शाळांना सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यात यावा व ग्रामपंचायतीकडून शाळांची वीजबिले भरण्याची तरतूद करून तसेच जुन्या ग्राहक असलेल्या शाळांना नवीन मीटर सेवाशुल्क भरण्याची सक्ती करू नये.

- भास्कर बिरारी (अध्यक्ष स्कूल कमिटी कंधाणे