Nashik News : जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा असलेल्या नियमित बदल्यांना यंदा ‘ब्रेक’ लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लोकसभा निवडणुकांचा निकाल ४ जूनला असल्याने त्यानंतर या बदल्या करण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती. मात्र, नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. ही आचारसंहिता १ जुलैपर्यंत राहील. त्यामुळे पावसाळा सुरू झाल्यावर बदल्या होण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जाते. (Zilla Parishad staff transfers stop this year)

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया दरवर्षी मेमध्ये राबवली जात असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना बदल्यांचे वेध लागलेले असतात. गेल्या वर्षीची मेमधील शेवटच्या आठवड्यात कर्मचारी बदली प्रक्रिया पार पडली होती. यंदा मात्र लोकसभेची निवडणूक असल्याने बदल्यांचा कालावधी हा दीड महिना लांबणीवर पडला आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाने बदल्यांसाठी आवश्यक असलेली सर्व पूर्वतयारी सुरू केली. यात ५ एप्रिलला सामान्य प्रशासन विभागाने पत्र काढत २१ एप्रिलपर्यंत माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्व खातेप्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. २० एप्रिल २०२४ पर्यंत सेवाज्येष्ठता यादी तयार करणे, २१ ते ३० एप्रिलदरम्यान ज्येष्ठता यादीवर हरकती.

आक्षेप नोंदविणे, १ ते १० मेदरम्यान हरकतींचे निराकरण करून अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे, बदलीसाठी विकल्प, विनंती अर्ज सादर करून यादी तयार करणे याचा समावेश आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने ही तयारी अंतिम केली आहे. ४ जूननंतर आचारसंहिता शिथील झाली, की लागलीच बदल्यांचे वेळापत्रक तयार करून बदली प्रक्रिया राबविण्याची तयारी करण्यात आली. (latest marathi news)

यासाठी कर्मचाऱ्यांनीही फिल्डिंग लावण्यास सुरवात केली होती; परंतु नाशिक शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर झाली असून, त्याची आचारसंहिताही लागू झाली आहे. शिक्षक मतदारसंघासाठी २६ जूनला मतदान होणार असून, १ जुलैला मतमोजणी होईल. त्यामुळे २ जुलैला आचारसंहिता शिथील होईल. ही आचारसंहिता शिथील झाल्यावर बदली प्रक्रिया राबविली जाईल. परंतु, तोपर्यंत पावसाळा सुरू झालेला असेल. यात, कर्मचारी बदल्या होण्याची शक्यता फार कमी आहे. बदली प्रक्रिया लांबत असल्याने कर्मचारी वर्गाकडून नाराजी व्यक्त केली जाते.

"नियमित बदल्यांची कर्मचारी आतुरतेने वाट पाहत होते. परंतु, आचारसंहितेच्या कचाट्यात बदल्या अडकल्या आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद प्रशासनाने विनंती बदल्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून त्यास मान्यता घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जेणेकरून अडचणीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करता येतील." - विजयकुमार हळदे, जिल्हाध्यक्ष, जि. प. कर्मचारी युनियन