Nashik ZP News : कामाचा वेग वाढावा म्हणून शासनाने ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेत ऑनलाइनपेक्षा ऑफलाइन पद्धतीला पसंती असल्याचे दिसत आहे. ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेत ऑफलाइन पद्धतीने देयके मंजूर करण्यासाठी परवानगी दिल्यावर केवळ आठ दिवसांत सर्वच विभागांनी मिळून २४ कोटी रुपयांची देयके सादर केली आहेत. यामुळे दोन वर्षांपासून जी कामे पूर्ण झाली नाहीत, त्या कामांची देयके ३१ मार्चपर्यंत सादर केली नव्हती. (Nashik ZP 24 Crore Payment Approval in Zilla Parishad Preferring Offline over Online marathi news)

परंतु, एकाच आठवड्यात असा काय चमत्कार घडला की ही देयके सादर झाली. दरम्यान, देयके सादर करण्याचा शुक्रवार (ता. १२) हा अंतिम दिवस आहे. जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती, राज्य शासन, तसेच केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते. या मुदतीतही जिल्हा परिषदेला १०० टक्के निधी खर्च होत नाही. या निधी खर्चासाठी ३१ मार्चला शेवटची मुदत असते.

देयके तयार करणे, सादर करणे व देयके मंजुरीसाठी झेडपीएफएमएस या प्रणालीचा वापर केला जातो. या प्रणालीद्वारे केवळ ३१ मार्चपर्यंतचीच देयके मंजूर करता येतात. यामुळे कामे पूर्ण होऊनही केवळ देयके वेळेत सादर झाली नाहीत. म्हणून निधी परत जायला नको म्हणून ग्रामविकास विभागाकडून दरवर्षी एप्रिलमध्ये पत्रक काढून ऑफलाइन देयके सादर करण्यास काही काळापुरती परवानगी दिली जाते..(latest marathi news)

यामुळे वर्षभर ऑनलाइन प्रणालीद्वारे पारदर्शक प्रशासनाचा आग्रह धरणारा ग्रामविकास विभाग प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी जवळपास १५ दिवस ऑफलाइन पद्धतीने देयके तयार करणे, सादर करणे व मंजूर करण्यासाठी परवानगी देत असतो. विभागांना मिळालेला निधी दोन वर्षे खर्च होत नसताना ऑफलाइनच्या काळात मात्र निधी खर्चाची टक्केवारी वाढत असल्याचे दिसत आहे.

ता. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ६५ कोटी रुपये अखर्चित राहिले. या अखर्चित निधीत प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाचा सर्वाधिक १५.७२ कोटी निधी, तसेच आरोग्याचे ५.६४ कोटी रुपये, महिला व बालविकासचे सात कोटी, जलसंधारणाचे तीन कोटी, बांधकाम एकचे साडेनऊ कोटी रुपये, बांधकाम दोनचे साडेबारा कोटी रुपये व बांधकाम तीनचे तीन कोटी रुपये असे सर्व विभागांचे मिळून ६५ कोटी रुपये अखर्चित राहून ते सरकारच्या खात्यात वर्ग करावे लागणार होते.

परंतु, दरवर्षीप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने निधी खर्चासाठी ऑफलाइन पद्धतीने देयके मंजूर करण्यासाठी १२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतवाढ आल्यावर शिक्षण विभागाने आतापर्यंत जवळपास १४ कोटींची देयके तयार करून ती वित्त विभागाला सादरही केली आहेत. याचप्रमाणे इतर विभागांनीही आतापर्यंत दहा कोटींची देयके तयार करून सादर केली आहेत. त्यामुळे आठच दिवसांत जवळपास २४ कोटी रुपये निधी खर्च झाला असून, निधी खर्चाची टक्केवारी ९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.