Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेत वर्षोनुवर्षे ठाण मांडून असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्यानंतर एकाच विभागात वर्षोनुवर्ष काम करत असलेल्या परिचरांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. तिन्ही बांधकाम विभागातील परिचरांचा त्यात समावेश आहे. इतर विभागातील परिचरांना येथे बदली देण्यात आली आहे. प्रशासनाने रातोरात मुख्यालयातील ५१ परिचरांच्या बदल्यांचे आदेश काढले आहेत. एका विभागात तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या गट- ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आहेत. ( ZP 51 construction attendants were transfer)

त्यानुसार, प्रशासनाने एका विभागात प्रामुख्याने तीन वर्ष काम केलेल्या परिचरांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय घेतला. यात बांधकाम विभागातील परिचरांबाबत मुख्यत्वे तक्रारी असल्याची मोठी ओरड होती. कायम यात विभागात राहून त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे बोलले जात होते.

त्यामुळे प्रशासनाने तक्रारी बदल्या करण्याऐवजी मुख्यालयातील सर्वच परिचरांच्या बदल्या केल्या असून, त्याचे आदेश प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांच्या स्वाक्षरीने काढले आहेत. बदली आदेश काढल्यानंतर परिचरांना लागलीच कार्यमुक्त होऊन, बदली झालेल्या विभागात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार मंगळवारी (ता. ६) अनेक विभागातील परिचरांना कार्यमुक्त करण्यात आले. तर कार्यमुक्त झालेले परिचर बदली ठिकाणी हजर झाले. (latest marathi news)

विभागप्रमुखांकडून परिचर सोडवेना

मुख्यालयातील सर्वच विभागातील परिचरांच्या बदल्या करण्यात येऊन त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. असे असले तरी मंगळवारी अनेक विभागातील प्रमुखांनी परिचर यांना सोडले नसल्याचे बोलले जात आहे. काही विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील परिचरास सोडता येणार नसल्याचे सांगत सामान्य प्रशासन विभागाला साकडे घालत त्यांची बदली रद्द करावी, अशी मागणी केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात रंगली होती.

प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका

मुख्यालयातील सर्व विभागातील परिचरांच्या बदल्या केलेल्या असताना प्रशासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन, बांधकाम विभागातील परिचरांच्या बदल्या करत त्यांना आहे त्या कार्यालयातच काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात सामान्य प्रशासन विभागातील सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाच्या या दुटप्पी बदल्यांवर परिचरांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहे. सर्वांना एकच न्याय देण्याची मागणी परिचर संघटनेने केली आहे.