''मिनी मंत्रालय अर्थात, जिल्हा परिषद... ग्रामीण विकासाचे मुख्य केंद्र... लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेले सदस्य अन् सदस्यांतून निवड झालेल्या अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांकडून ग्रामीण विकासाचा गाडा हाकला जातो. मात्र गत वर्षी सदस्यांची मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे.

तब्बल तीस वर्षांनी जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारकीर्दींचा जिल्हा अनुभव घेत आहे. प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी धुरा सांभाळत कामाला सुरवात केली. पालघरसारख्या अतिदुर्गम भागात कामांचा अनुभव पाठीशी असल्याने त्या थेट फिल्डवर उतरत त्यांनी कामांचा धडका लावला. पारंपरिक पद्धतीने काम न करता २०३० चे व्हिजन डोळ्यांसमोर ठेवून, नावीन्यपूर्ण योजनेतून कामांचे नियोजन त्यांनी केले.'' - विकास गामणे, नाशिक

हेही वाचा: ही चाळीस वर्षे जुनी बलाढ्य बँक ४८ तासात बुडालीच कशी?

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आयएएस झाला पाहिजे, यासाठी सुपर फिफ्टी उपक्रम हाती घेतला. २०३० मध्ये नक्कीच नाशिक ग्रामीणमधील विद्यार्थी हा आयएएस म्हणून कार्यरत असेल. ग्रामीण शाळांचा दर्जा वाढवा, यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या संकल्पनेतून १०० मार्डल स्कूलची निर्मिती केली जाणार आहे.

जिल्हा टंचाईमुक्त करण्याचा संकल्प मिशन भगीरथ प्रयास राबविले जात आहे. जिल्ह्याचा कुपोषणाचा डाग मिटविण्याचा धनुष्य हाती घेतला आहे. यातून २०३० मध्ये जिल्हा कुपोषणमुक्त जिल्हा असेल. ग्रामीण विकासात जिल्हा अग्रेसर करण्यासाठी प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

जिल्हा परिषदेच्या वतीने नाशिक जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाची धुराही सांभाळली जाते. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण यांसह अठरा विभागांकडून पायाभूत विकासाची कामे केली जातात.

नाशिक जिल्ह्याचा आवाका बघता जिल्ह्यात एक हजार ३८४ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आहेत. या ग्रामपंचायतींची संख्या भविष्यात वाढूदेखील शकतात. २०२३ मध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या वतीने वेगवेगळ्या आघाड्यांवर उपक्रम सुरू करण्यात आले आहे. २०२२-२३ वर्षात जिल्हा परिषद नाशिकच्या वतीने सुपर ५० हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.

या उपक्रमात ५० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. पुढील वर्षी अर्थात २०२३-२४ या वर्षात पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १०० विद्यार्थ्यांची निवड ही सुपर ५० उपक्रमांतर्गत करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेत झालेल्या आढावा बैठकीत दिले होते.

या अभिनव उपक्रमाची व्याप्ती बघता पुढील काळात प्रत्येक वर्षी या विद्यार्थ्यांची संख्या ही वाढेल. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अनुचित जाती, अनुसूचित जमातीतल्या गरीब विद्यार्थ्यांची निवडही या उपक्रमांतर्गत करण्यात येत आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना जेईई, सीईटी, जेईई ॲडव्हान्स परीक्षांचे धडे दिले जात आहेत.

यातील विद्यार्थ्यांची निवड ही आयआयटी, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नामांकित संस्थांमध्ये झाल्यानंतर हे विद्यार्थी संपूर्ण गावापुढे आदर्श ठरणार असल्याचा विश्वास मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांना आहे.

जिल्हा परिषदेच्या वतीने टंचाईग्रस्त गावातील पाणीटंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी लघुपाटबंधारे विभागाकडून जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांचे सर्वेक्षण करण्यात येऊन १०२ गावांची निवड ही मिशन भगीरथ प्रयासअंतर्गत करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून बंधाऱ्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या योजनेचा प्रारंभ जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्या हस्ते करण्यात आला.

या वेळी डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी राजस्थान येथे जलसंधारणासाठी केलेल्या कामांची माहिती दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व जलसंधारण अधिकाऱ्यांना डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्याकडून राजस्थान येथे करण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी अभ्यास दौऱ्याचे नियोजन केले.

मिशन भगीरथ प्रयास योजनेची कामे सुरू होण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या पथकाने राजस्थान दौरा केला. या अभ्यास दौऱ्यामुळे जलसंधारणाची कामे करताना ती योग्य पद्धतीने होऊन टंचाईग्रस्त भाग हा पाणीदार होण्यास मदत होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या कार्यकाळातील अजून एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजेच ‘मिशन १०० मॉडेल स्कूल’ होय. मिशन १०० मॉडेल स्कूल उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील १०० आदर्श शाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.

या आदर्श शाळा भौतिकदृष्ट्या आदर्श असतीलच; परंतु या शाळांतील शिक्षक यांनादेखील आदर्श बनविण्याचे काम हे जिल्हा परिषदेच्या वतीने करण्यात येत आहे. शंभर आदर्श शाळांमध्ये अद्ययावत शैक्षणिक साहित्य, तंत्रज्ञान, विद्यार्थिस्नेही वातावरण यांनी परिपूर्ण असणार आहे.

या शाळांमधील शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षणवर्ग घेण्यात येणार असून, आदर्श शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा हा सर्वार्थाने उंचाविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पुढील काळात या आदर्श शाळांची संख्या वाढविण्याचा आशिमा मित्तल यांचा प्रयत्न आहे.

नाशिक जिल्ह्यात आठ तालुके हे पेसा तालुके म्हणून ओळखले जातात. आदिवासी बहुल तालुक्यांमध्ये कुपोषणाची समस्या गंभीर आहे. कुपोषण निर्मूलनासाठी जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग आणि आयआयटी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने अंगणवाडीसेविका, आशा, मुख्यसेविका, आरोग्यसेविका, समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची कार्यशाळा घेण्यात आली.

आयआयटी मुंबई संस्थेच्या मदतीने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने जिल्ह्यातील अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची परीक्षा घेऊन त्यातून २५० कर्मचाऱ्यांची निवड केली आहे. विविध संवर्गातील या अडीचशे कर्मचाऱ्यांना आयआयटी मुंबईच्या वतीने कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, यातून ५० कर्मचारी हे पुढील काळात कुपोषण निर्मूलनासाठी प्रशिक्षक म्हणून प्रशिक्षण देतील.

या सर्व प्रयत्नांतून आदर्श पद्धतीने माता व बालसंगोपन झाल्यास जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर कायमची मात केली जाणार आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात जिल्हा परिषदेची भूमिका ही महत्त्वाची आहे. सद्यःस्थितीनुसार विकासकामांची गती अशीच सुरू राहिल्यास भविष्यात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सर्वांगीण विकासाचा वारू हा चौफेर उधळला जाईल, यात शंका नाही.

नवीन प्रशासकीय इमारत

सद्यःस्थितीतील मुख्यालयातील इमारत कामकाजाच्या दृष्टीने अपुरी पडत असल्याने त्र्यंबक रोडवरील एबीबी सर्कल परिसरात नवीन प्रशासकीय इमारत उभारली जात आहे. त्यासाठी शासनाने ४६.५० कोटींचा निधी मंजूर केलेला आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेनेदेखील सेसमधून तरतूद केलेली आहे. २०२२-२३ मध्ये सहा कोटी, तर २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात १२ कोटींची तरतूद प्रशासनाने केली आहे.

कामांचे भूमिपूजन होऊन कामास प्रांरभ झाला आहे. कोरोना संकट असतानाही काम बंद न करता सुरू होते. पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी डिसेंबर २०२३ ची डेडलाइन प्रशासनाने निश्चित केलेली आहे. अडथळ्यांची शर्यत असतानाही काम पूर्ण करून घेण्यासाठी प्रशासनाचा कल आहे. आगामी दोन ते तीन वर्षांत नवीन प्रशासकीय इमारत उभी करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. २०३० मध्ये ग्रामीण विकासाचे मुख्यालय नवीन प्रशासकीय इमारतीत स्थिरावलेले असेल, हे नक्की!

भरतीप्रक्रिया राबविणार

जिल्हा परिषदेची भरतीप्रक्रिया झालेली नसल्याने रिक्त जागांची संख्या खूप आहे. यातच आदिवासी आणि बिगरआदिवासी क्षेत्र असल्याने हा समतोल राखताना प्रशासनाची मोठी कसरत होत आहे. रिक्त जागांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यासाठी भरतीप्रक्रिया राबवून रिक्त जागा भरण्यासाठी प्रशासनाचा शासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाने रिक्त जागा भरण्यासाठी भरतीप्रक्रिया राबविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वर्षभरात ही प्रक्रिया राबविली गेल्यास रिक्त जागांचा अनुशेष भरून निघाला जाईल अन् खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल.