Nashik News : लोकसभेपाठोपाठ लागलेल्या नाशिक शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे यंदा जिल्हा परिषदेचे निधी नियोजन लांबणीवर पडले होते. मात्र, शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली असल्याने जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागाने निधी नियोजनासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. (Fund planning activities of Zilla Parishad started)

त्यासाठी लेखा विभागाने सर्व विभागांना पत्र देत, नियोजन मागविण्यास सुरवात केली . आचारसंहिता संपली असली, तरी विधानसभा निवडणुकांची लागलीच धामधूम सुरू होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला नियोजनासाठी अगदी कमी कालावधी मिळणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाल्यावर साधारण जिल्हा परिषदेला नियतव्यय कळविले जाते.

जिल्हा परिषदेचा ३१ मार्च संपल्यावर तसेच ताळमेळ लागून अखर्चित निधी जमा केल्यावर जिल्हा नियोजनकडून एप्रिल-मेमध्ये विभागांना नियतव्यय कळविला जातो. त्यानंतर मे-जूनअखेरपर्यंत संबंधित समित्यांना नियतव्यय कळविले जाऊन निधीचे नियोजन केले जाते. गत दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असल्याने प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून हे नियोजन होत आहे.

नियोजन विभागाने नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला २०२४-२५ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जमाती उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने एक हजार २६३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय कळविला आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे नियोजन विभागाकडून नियतव्ययानुसार जिल्हा नियोजन समितीला निधी प्राप्त झाला नव्हता. (latest marathi news)

मात्र, मतदान प्रक्रिया पार पडल्यावर विभागाने समितीला जूनमध्ये निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निधी प्राप्त झालेला असला, तरी जिल्हा परिषद प्रशासनाला अद्याप अधिकृतपणे कळविण्यात आलेले नाही. असे असले, तरी शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता ४ जुलैला संपुष्टात येणार आहे. या मतदारसंघासाठीची मतदान प्रक्रिया संपल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता निधी नियोजन करण्यासाठीची प्राथमिक तयारी सुरू केली.

याचाच भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक अंदाजपत्रकाप्रमाणे निश्चित करून दिलेल्या निधीनुसार नियोजन तयार करून सादर करावे, असे पत्र दिले आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी ऑगस्टच्या अखेरपासून पुन्हा आचारसंहिता लागण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

त्यामुळे निधी नियोजन करण्यास अगदीच कमी कालावधी असेल. त्यासाठी लेखा व वित्त विभागाने विभागांकडून पाठपुरावा सुरू केला असल्याचे प्रभारी लेखा व वित्त अधिकारी प्रदीप चौधरी यांनी सांगितले. शिक्षकची संपूर्ण प्रक्रिया ५ जुलैला संपणार आहे. ही प्रक्रिया संपल्यावर आचारसंहिता अधिकृतपणे उठेल. आचारसंहिता उठल्यावर विभागांकडून नियोजनाला वेग येईल.