Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) प्राथमिक शिक्षकाने बोगस प्रमाणपत्र दाखल करत बदली केल्याची तक्रारी प्राप्त झाली. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत प्राथमिक शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शिक्षकांनी बदलीसाठी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे निर्णय घेतला आहे. ()

त्यानुसार सन २०२२-२३ मधील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत ऑनलाइन बदल्याबाबत (बदली पात्र बदली अधिकार प्राप्त, विशेष संवर्ग शिक्षक भाग-१, मधील कर्मचारी ) सादर केलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडून पडताळणी करावी, असे निर्देश प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांना दिल्या आहेत.

सन २०१९ मध्ये एका शिक्षिकेने तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी यांच्या स्वाक्षरी करत बोगस प्रमाणपत्र सादर करत बदली केल्याची तक्रार निवेदनाव्दारे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्याकडे केली होती. या तक्रारींची मित्तल यांनी शिक्षकांनी बदलीसाठी घेतलेल्या सर्व प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण विभागास दिले. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांनी शिक्षकांनी बदलीसाठी दाखल केलेल्या प्रामुख्याने दिव्यांग प्रमाणपत्राची चौकशी करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे.

सन २०२२-२३ मधील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत ऑनलाइन बदली प्रक्रीया पार पडली. बदली प्राप्त बदली अधिकार प्राप्त, विशेष संवर्ग शिक्षक भाग १ मधील कर्मचारी यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यात येऊन शासन निर्णयानुसार पात्र, अपात्र तसेच जिल्हा रुग्णालय येथे पुर्नतपासणीसाठीची शिक्षकांची यादी प्राप्त झाली आहे.

यादीतील शिक्षकांचे/शिक्षकांचे पाल्यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र इतर जिल्ह्यातील रूग्णालयातील असल्याने त्याबाबतची पडताळणी संबंधित जिल्ह्यांकडून/हॉस्पिटल यांचेकडून करण्याबाबत कळविले आहे. त्यासाठी शिक्षकांची यादी प्राप्त झालेली आहे. यादीतील शिक्षकांना सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह यात प्रामुख्याने रेशन कार्ड, आधार कार्ड-मूळ व छायांकित प्रत, पासपोर्ट साईज फोटो, पूर्वी उपचार घेतलेले कागदपत्रे, पूर्वी घेतलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र मुळचे वैद्यकीय/अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र पडताळणी करावयाची आहे.

या पडताळणीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. शिक्षकांचे/शिक्षकांचे पाल्यांचे अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचे अहवाल स्वयः स्पष्ट अभिप्रायासह तत्काळ कार्यालयास सादर करावा, असे आदेश पत्रात दिले आहेत. ज्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे अहवाल प्राप्त होणार नाहीत त्यांचेवर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल, असेही पत्रात नमूद केले आहे.