Nashik ZP News : राज्याच्या वित्त विभागाने २०२१-२२ या वर्षात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना गेल्या वर्षी मुदतवाढ दिली होती. हा निधी २८ फेब्रुवारीपर्यंत खर्च न झाल्यास तो संबंधित विभागांना वर्ग करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, मुदत टळूनही जिल्हा परिषदेत त्या निधीतील कामांची देयके मंजूर करून त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणी केली जात होती. (Nashik ZP Not spending funds on time has cost Zilla Parishad dearly marathi news)

अखेर जिल्हा नियोजन समितीने वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाची आठवण करून दिल्यावर ६.९६ कोटी रुपये निधी शासन खात्यात जमा केला आहे. जिल्हा परिषदेला ३१ मार्च २०२२ पूर्वी वितरित केलेला निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मुदत होती. या मुदतीत अखर्चित असलेला निधी २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत खर्च करण्यास वित्त विभागाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये मुदताढ दिली होती.

जिल्हा परिषदेकडे या प्रकारचा अखर्चित असलेला मातोश्री पाणंद योजना, आदर्श शाळा योजना व अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्र योजनेचा तब्बल १५.४७ कोटी रुपये निधी अखर्चित होता. या निधीतील कामे पूर्ण करून त्याची देयके २८ फेब्रुवारीपर्यंत देणे अपेक्षित असतानाही जिल्हा परिषदेकडून त्याची देयके जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा कोशागार कार्यालय यांच्याकडे पाठवली जात होती.

अखेरीस जिल्हा नियोजन समितीने २६ मार्चला जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला पत्र पाठवून २८ फेब्रुवारीपर्यंत खर्च न झालेला निधी वर्ग करण्याच्या व या निधी खर्चाचा अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत १५.४७ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी ८.५१ कोटी रुपये खर्च केले असून, उर्वरित ६.९६ कोटी रुपयांचा सरकारी कोशागारात भरणा केल्याचे कळविले. (latest marathi news)

या ६.९६ कोटींमध्ये प्रामुख्याने मातोश्री पाणंद योजनेचे ६.२९ कोटी रुपये परत केले. तसेच, अल्पसंख्याकबहुल क्षेत्र अनुदान योजनेचे ५५ लाख रुपये व आदर्श शाळा बांधकामाचे ११.७९ लाख रुपये आहेत. लेखा व वित्त विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या पत्रानंतर तातडीने ६.९६ कोटी रुपये निधी शासन जमा केला. या अखर्चित निधीतील बहुतांश कामे मालेगाव व बागलाण तालुक्यांतील आहेत.

या निधीतील कामांची देयके मंजूर करून वित्त विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडे निधी मागणी केली आहे. मात्र, वित्त विभागाने या कामांचा खर्च करण्याची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२४ दिलेली असल्याने त्यानंतरची देयके मंजूर होणार नसल्याचे जिल्हा नियोजन समितीने स्पष्ट केले.

यामुळे कामे करूनही या कामांना निधी नसल्याने ठेकेदारांना देयके मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या कामांची २८ फेब्रुवारी २०२४ नंतर टाकलेल्या देयकांचे काय होणार, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित झाला.