विकास गामणे : सकाळ वृत्तसेवा

Nashik ZP Politics : राज्यात उद्‌भवलेल्या अभूतपूर्व राजकीय परिस्थितीचे पडसाद जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या राजकारणावरही पडणार, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर ग्रामीण भागातील इच्छुक अजूनही संभ्रमात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील लढाई मुख्यत्व शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी अशीच होते. मात्र, याच दोन्ही पक्षात फूट पडल्याने आगामी निवडणुकांमधील राजकीय समीकरणे कमलीची गुंतागुंतीची असतील. दुसरीकडे, बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे इच्छुकही ‘वेट अॅन्ड वॉच’च्या भूमिकेत गेले आहेत. (Nashik ZP Politics Shiv Sena NCP will increase in rivalry ZP political equations will change)

सद्यःस्थितीत जिल्हा परिषदेचा कार्यभार प्रशासनाच्या हाती असला तरी लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्याअगोदर जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीचेच वर्चस्व होते.

पाच वर्षांपूर्वी सत्ता स्थापन करताना जिल्हा परिषदेमध्ये एकाही पक्षाकडे बहुमत नसल्याने पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये शिवसेना व काँग्रेस यांनी माकप व अपक्षांच्या मदतीने अध्यक्ष व उपाध्यक्षपद पटकविले होते.

मात्र त्यानंतर झालेल्या सभापती निवडणुकीत राष्ट्रवादी व भाजपने बाजी मारली होती. दुसऱ्या टर्ममध्ये राज्यात आलेल्या महाविकास आघाडी जिल्हा परिषदेतही अस्तित्वात आली. आघाडीच्या समीकरणामुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे, तर सभापती पदे राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेने वाटून घेतली होती.

त्यामुळे आगामी निवडणुकांचे वेध लागताच 'मविआ'च्या घटक पक्षांचेच पारडे जड असण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्यानुसार इच्छुकांकडून रणनीतीस सुरवातही झाली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निवडणुकाही पुढे गेल्या.

यातच महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. सरकार सत्तेत आल्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेचे गट, गणरचना रद्द करत पूर्वीप्रमाणेच ही रचना ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र न्यायालयात असलेल्या सुनावणीमुळे या निवडणुका अद्यापही होऊ शकलेल्या नाहीत.

असे असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली असून, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सहकाऱ्यांसह सत्ताधारी भाजपसोबत सरकारमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे राज्यभरात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व अजित पवार गट झालेले दिसत आहेत.

दोन गट झालेले असल्याने काही स्थानिक आमदारांनी भूमिका जाहीर केलेली आहे. मात्र काही आमदारांची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे. राष्ट्रवादीवर वर्चस्व असलेले मंत्री छगन भुजबळ अजित पवार यांच्या समवेत गेलेले आहे.

जिल्हा परिषदेवर गेली पंधरा वर्षे राष्ट्रवादीचे मुख्यत्व भुजबळांचे वर्चस्व राहिलेले होते. २०१७ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत भुजबळ नसल्याने पक्षाला फटका बसला होता. याकाळात शिवसेनेने सत्ता काबीज केली होती.

दीड वर्षभरापासून निवडणुका नसल्याने शिवसेना असो राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षात फूट पडल्याने पक्ष दोन गटात विखुरले गेले आहे. जिल्हा परिषदेची लढाई ही या दोन्ही पक्षात होते. त्यामुळे झालेल्या सत्तातरांचे परिणाम या निवडणुकांवर होणार, हे निश्चित आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वर्चस्व कुणाचे राहणार?

जिल्हा परिषदेत २०१७मध्ये एकूण ७३ जागांपैकी शिवसेनेकडे २६, राष्ट्रवादीकडे १८, तर काँग्रेसच्या आठ जागा होत्या. त्या वेळी भाजपला १५ जागांवर समाधान मानावे लागले होते, तर माकपकडे तीन व अपक्ष आणि इतर मिळून चार, असे पक्षीय बलाबल होते.

महाविकास आघाडीच्या गट व गणरचनेत ग्रामीणमध्ये राष्ट्रवादीचे वर्चस्व वाढविण्याची चिन्हे होती. परंतु ही गट व गणरचनाच शिंदे व फडणवीस सरकारने रद्द केली आहे. यात पुन्हा राष्ट्रवादीचा हाच गट सत्तेत आला आहे. त्यामुळे या सरकारकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे लक्ष लागले आहे.

बदलत्या समीकरणांना महत्त्व

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये पालकमंत्रीची धुरा सांभाळत असलेल्या भुजबळ यांनी पुन्हा जिल्हा परिषद ताब्यात घेण्यासाठी व्यूहरचना करण्यास सुरवात केली होती. मात्र, यातच सत्तांतर घडले. सत्तांतर झाल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी सूत्रे हाती घेऊन जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या दृष्टीने शिवसेना शिंदे गटाचे वर्चस्व मिळविण्यादृष्टीने तयारी सुरू केली होती.

परंतु आता राष्ट्रवादीतही फूट पडली असून, भुजबळ पुन्हा मंत्री झाले आहेत. त्यांच्याकडे पुन्हा पालकमंत्री पद येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या बदलत्या समीकरणांनी राजकीय घटकांना पुन्हा एकदा विचार करण्यास भाग पाडले आहे.

येत्या काही दिवसांत संभाव्य निवडणुकांसाठी एखादी जाहीर भूमिका घेण्याअगोदर काही दिवसांसाठी तरी ‘वेट अॅन्ड वॉच’ची भूमिका इच्छुक घेत आहेत.