Nashik ZP News : बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने १० मार्चची ‘डेटलाइन’ दिली होती. मात्र, याकडे दुर्लक्ष झाल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने आता जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातच खुल्या पद्धतीने पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विभागाने सर्व विभागांना दिव्यांग प्रमाणपत्र दाखल केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी, प्रमाणपत्र दाखल केल्याचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Nashik ZP Verification of disability certificate marathi news)

ग्रामविकास अधिकारी संजय पाटील यांनी बदलीसाठी दिलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत तक्रारी झाल्याने हे प्रकरण थेट ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्यापर्यंत पोचले. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने अशा सर्वच प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सर्व विभागांना पत्र काढून पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले.

त्यासाठी १० मार्चपर्यंतची मुदत होती. मात्र, या आदेशाला विभागांकडून केराची टोपली दाखविण्यात आली. आता सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी तातडीने ही कार्यवाही करण्यास सुरवात केली. यासाठी त्यांनी सर्व विभागांना पत्र पाठवले. २ ऑक्टोबर २०१८ पासून दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाइन पद्धतीने दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले आहे.  ( latest marathi news )

या प्रमाणपत्राची पडताळणी ही संकेतस्थळावरून प्रत्यक्षात करण्यात यावी. संबंधित कर्मचारी यांनी सादर केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र व संकेतस्थळावरील मूळ प्रमाणपत्र याची पडताळणी ही थेट जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात करण्यात यावी. त्यासाठी विभागनिहाय नियोजन केले जात असल्याचे परदेशी यांनी सांगितले. ज्या कर्मचाऱ्यांनी २०१८ पूर्वीचे ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केली आहेत.

त्यांना तातडीने ऑनलाइन प्रमाणपत्र काढण्याची किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची सूचना देऊन ही कार्यवाही करण्यात यावी. २०१८ पूर्वीचे ऑफलाइन प्रमाणपत्र सादर केलेल्यांची संवर्गनिहाय यादी तसेच ऑनलाइन दिव्यांग प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यानंतरचा अहवाल विभागप्रमुखांना सादर करण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.