Nashik ZP News : जिल्हा परिषदेतील वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासणीसाठी नाशिक जिल्हा प्रहार संघटना आक्रमक झाली आहे. बदलीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून दाखल होणाऱ्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर तपासणी करावी.

तसेच कर्मचाऱ्यांच्या आजाराची स्वतः प्रशासनाने शहनिशा करावी, अशी मागणी प्रहार संघटनेने केली आहे. या बाबत संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख दत्तु बोडके यांच्या शिष्टमंडळाने सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी आनंद पिंगळे यांची भेट घेत, पत्र दिले आहे. (Nashik ZP Verification of medical certificates of employees on city lines nashik news)

दरम्यान, प्रहार संघटनेने ही मागणी केलेली असताना दुसरीकडे कर्मचारी वर्गाकडून देखील दबक्या आवाजात वैद्यकीय प्रमाणपत्राची तपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रतिक्षेत कर्मचारी बदल्यांना मंगळवारपासून (ता.२३) सुरवात होत आहे.

सोईच्या बदलीसाठी कर्मचारी वर्गाकडून बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा आधार घेतला जात असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. कदाचित, त्यामुळेच की काय वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी गत महिनाभरापासून जिल्हा रूग्णालयात मोठी गर्दी झाल्याचे बघावयास मिळाले.

जिल्हा रूग्णालयात ३०० हून अधिक वैद्यकीय प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज आल्याचे वृत्त होते. यात किती वैद्यकीय प्रमाणपत्र वितरित झाले आहे, याची माहिती मिळू शकलेली नाही. याच पार्श्वभूमीवर प्रहार संघटनेने वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासणीचा मुद्दा उपस्थिती केला आहे.

बदली प्रक्रीया सुरू होत आहे. सोईची तसेच मुख्यालय सोडून बदली मिळू नये, यासाठी दिव्यागांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र कर्मचाऱ्यांकडून सादर केले जाणार आहे. या दाखल वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी.

अनेक कर्मचारी तंदुरुस्त असताना देखील वैद्यकीय प्रमाणपत्राचा आधार घेतात. यासाठी या वैद्यकीय प्रमाणपत्राची तसेच कर्मचाऱ्यांच्या आजारांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी. बीड व अहमदनगर जिल्हा परिषदेने बदल्यां दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची तपासणी करत शहनिशा केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यात अनेक वैद्यकीय प्रमाणपत्र बोगस आढळून आले. यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याने वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी, अशी मागणी संघटनेने दिलेल्या पत्रात केली आहे.

कर्मचाऱ्यांकडूनही मागणी

अनेक कर्मचारी सोईच्या बदल्यांसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्राची आधार घेतात. यात पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे कर्मचारी वर्गाकडून देखील या प्रमाणपत्राची तपासणी करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. उघडपणे मागणी केल्यास, विरोध होतो यासाठी दबक्या आवाजात ही मागणी होत आहे.

पडताळणी झाली नाही

जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून आंतरजिल्हा बदलीसाठी काही पोलिस अंमलदारांनी बोगस वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविल्याचे प्रकरण राज्यभर गाजले. सदर प्रकारामुळे सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा निर्णय झाला होता.

याच अनुषगांने कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश यंत्रणेला दिले होते. मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी देखील या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यावर नेमकी काय कारवाई झाले ते अद्यापसमोर आलेले नाही.