नाशिक रोड/ नाशिक : नवी दिल्लीत इंटक, आयटक, हिंद मजदूर सभा, सीटू, एलपीएफ, युटीयूसी आदी दहा नामवंत कामगार संघटनांचे अधिवेशन झाले. देशभरातून दोन हजार प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हिंद मजदूर सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हरभजनसिंग सिद्धू यांनी डिजिटल करन्सीच्या (रुपया) संकटांचा मुद्दा प्रखरतेने मांडला. सर्व संघटनांनी जनजागृती, आंदोलन करून डिजिटल रुपयामागे घेण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे, असे आवाहन केले. (National strength to digital currency opposition Participation of over 10 organizations Nashik News)

दहा संघटनांनी बनविलेल्या मागणी पत्रात नाशिक रोड प्रेस मजदूर संघाने मांडलेल्या डिजिटल करन्सी विरोधातील मसुद्याचा समावेश करण्यात आला. मजदूर संघाचे हे मोठे यश असल्याची माहिती सरचिटणीस जगदीश गोडसे यांनी दिली आहे.

अधिवेशनाला जगदीश गोडसे, उपाध्यक्ष राजेश टाकेकर, जयराम कोठुळे, अशोक जाधव, राजू जगताप, सुदाम चौरे, संदीप व्यवहारे, सतीश चंद्रमोरे, हिंद मजदूर सभेचे अध्यक्ष ए. राजा श्रीधरन, खजिनदार जे. आर. भोसले, महाराष्ट्राचे सरचिटणीस संजय वढावकर, सुधाकर अपराज आदी उपस्थित होते.

नाशिकरोड प्रेस मजदूर संघातर्फे डिजिटल करन्सीविरोधात चार हजार पत्रके वाटण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने केंद्राच्या संमतीने भारताची डिजिटल करन्सी (डिजिटल रुपया) देशातील चार महानगरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर नुकतीच लागू केली.

डिजिटल रुपयामुळे नागरी समस्या, ऑनलाइन भ्रष्टाचार, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणार धोका, सायबर सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नोटा छापणाऱ्या नाशिक रोड, देवास (मध्य प्रदेश) बँक नोट प्रेस, म्हैसूर (कर्नाटक) आणि सालबोनी (पश्चिम बंगाल) या चार प्रेसवर तसेच बँक व्यवस्था व रोजगारावर डिजिटल करन्सीचा गंभीर परिणाम होणार आहे.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

इंडिया सिक्युरीटी प्रेस मजदूर संघ आणि महाराष्ट्र हिंद मजदूर सभेतर्फे याबाबत बँक तज्ञ विश्वास उटगी, महाराष्ट्र बँक फेडरेशनचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांची नाशिक रोडला व्याख्याने झाली. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांची मुंबईत भेट घेऊन यावर चर्चा केली.

हिंद मजदूर सभेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली. जगदीश गोडसे यांनी डिजिटल करन्सीच्या आव्हानांचे मुद्दे मांडले. सभेच्या राष्ट्रीय अजेंड्यावर डिजिटल करन्सीचा मुद्दा घेण्याची त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली.

नुकतेच नवी दिल्लीत इंटकसह दहा नामवंत कामगार संघटनांचे अधिवेशन झाले. डिजिटल करन्सीला विरोध करून ती रद्द करण्याबाबतचा प्रेस मजदूर संघाचा मसुदा अधिवेशनाच्या मागणीपत्रात समाविष्ट केल्याने डिजिटल करन्सी विरोधाला राष्ट्रीय चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.