किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

राष्ट्रवादीत दोन गट पडल्यानंतर जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी सत्तेचा मार्ग निवडला आणि शरद पवार यांच्या गटाला पुन्हा संघर्षाच्या वाटेवर चालावे लागत आहे.

पक्ष फुटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील पहिला मेळावा येवल्यात घेतला. तर कांदाप्रश्नी चांदवडला मेळावा घेऊन शेतकऱ्यांना पुन्हा साद घातली. पवारांच्या नेतृत्वाला जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळत असला तरी जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड व शहराध्यक्ष गजानन शेलार, गोकुळ पिंगळे यांच्यासमोर सत्तेत सामील स्वकीयांसह विरोधकांना पराभूत करण्याचे आव्हान असणार आहे.

‘इंडिया’ आघाडीच्या रूपाने शिवसेना (ठाकरे गट) व काँग्रेस पक्षासोबत राष्ट्रवादीचा शरद पवार गट निवडणूक रणनीती आखत असला तरी राष्ट्रवादीसाठी स्वत:च्या अस्तित्वाची ही लढाई असणार आहे.

निवडणुकीत पराभव दिसत असतानाही अखेरच्या क्षणापर्यंत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्याची शरद पवारांची मानसिकता असते. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रवादीला सत्तेच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात पवारांनी यश मिळवले.

पण आता स्वतःच्या पक्षातच फूट पडल्याने पुन्हा संघर्षासाठी उभे राहण्याची वेळ त्यांच्यासह पक्ष कार्यकर्त्यांवर आली. जिल्ह्यात शरद पवार गटाकडे फारसे कार्यकर्ते नाहीत. आव्हाड, शेलार व पिंगळे यांच्याकडे पक्षाची सूत्रे गेल्यापासून पक्षाला अपेक्षित यश काही मिळालेले दिसत नाही.

व्यापारीवर्गाची आर्थिक नाडी असलेल्या नामको बँकेच्या निवडणुकीत फक्त शरद पवार गटाचाच प्रतिनिधी नाही. शेलार व आव्हाड यांनी निवडणुकीत सत्ताधारी गटाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. पण कुठलाही तयारीशिवाय युद्धाला उतरल्यासारखी त्यांची अवस्था दिसून आली.

पॅनलनिर्मितीच्या नावाखाली दोन-चार लोकांना सत्तेत जाण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा सपशेल फोल ठरली. त्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्नही कुणाकडून झाला नाही. मुंबई नाका परिसरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयाचा ताबा मिळविण्यावरून दोन्ही गटांकडून दबावतंत्राचा वापर झाला.

पण भुजबळांचे समर्थक पवार गटाला भारी पडले. त्याच परिसरात शरद पवार गटाने नवे कार्यालय थाटले. मुळात पक्षातील नेत्यांविरोधात लढाई करायची की विरोधातील पक्षांसोबत, याचा विचार अगोदर स्थानिक नेत्यांना करावा लागेल.

कारण कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी दिमतीला नसल्यामुळे प्रत्येक वेळी शरद पवारांच्या येण्याची वाट बघितली जाते. त्याशिवाय आंदोलन किंवा मेळाव्याला गर्दी जमेल की नाही, याची खात्री स्थानिक नेत्यांना राहिलेली नाही. पराभवाची ही मानसिकता अगोदर बदलावी लागेल. शहरातही हीच अवस्था झाली आहे.

गजानन शेलार हे कार्यकर्त्यांचे ऐकून घेत नाहीत म्हणून त्यांच्यासमोर कोणी बोलतच नाही. अशी एकाधिकारशाही राहिली, तर पक्षाचा विस्तार होणार कसा, ग्रामीण भागात आजही शरद पवारांना मानणारा मोठा वर्ग आहे.

पण त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात नेते कमी पडताना दिसतात. आपण सत्ताधारी गटाच्या विरोधात आहोत, हे जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अजूनही पुरेशे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केल्यानंतर ‘प्रहार’ने भाव खाल्ला; पण राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी काहीच केले नाही.

केवळ शरद पवार यांचा करिष्मा किंवा वेळ आल्यावर रस्त्यावर उतरू, अशी बोटचेपी भूमिका पक्षाला तारू शकत नाही. विरोधी गटात असलो तरी आपले अस्तित्व दाखवून देण्याची तयारी शहर व जिल्हाध्यक्षांना ठेवावी लागेल.

गेल्या वर्षभरात उल्लेखनीय दोन आंदोलने या गटाने केली. ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकांना दिसणारे राष्ट्रवादीचे नेत्यांना रस्त्यावर उतरावे लागेल, त्याशिवाय पक्ष येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये टिकाव धरू शकत नाही.

प्रश्नांची वर्गवारी व्हायला हवी

ग्रामीण भागातील जनतेशी नाळ जोडलेला पक्ष म्हणून ‘राष्ट्रवादी’ची खरी ओळख राहिली आहे. शहरातील नागरिकांनी पाहिजे त्या प्रमाणात या पक्षाला स्वीकारलेले नाही. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी शरद पवार गटाला जनतेचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरावे लागेल.

तरच आपल्या गटाच्या अस्तित्वाच्या पाऊलखुणा ठळकपणे दिसून येतील. येत्या वर्षात अशाच स्वरूपाची उल्लेखनीय कामगिरीची अपेक्षा लागून आहे.