NDCC Bank : जिल्हा सहकारी बँकेला नाबार्डकडून बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत नोटीस पाठविण्यात आली असून, ही प्रक्रिया थांबविण्यासाठी जिल्हा बँकेला बड्या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यास सूचना केली आहे.

राज्य सरकारदेखील भागभांडवलाबाबत हमी देऊन हा प्रस्ताव नाबार्डला सादर करण्याबाबतचे आदेश सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले आहेत.

त्यामुळे जिल्हा बॅंकेने थकबाकीदारांच्या विशेषतः मोठ्या थकबाकीचा वसुली आराखडा तयार करून त्याची बँक व सहकार खाते यांचे संयुक्त प्रयत्नातून वसुलीची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे जिल्हा बॅंकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. (NDCC Bank Effective enforcement for recovery of arrears Decision to prepare recovery plan nashik)

मंत्रालयात सहकारमंत्री यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीनंतर शुक्रवारी (ता. १) जिल्हा बॅंकेच्या वतीने प्रसिद्ध पत्रक काढण्यात आले.

नोटाबंदीत अडकलेले ३५० कोटी त्यापाठोपाठ गारपीट, अवकाळी पाऊस, कोरोना महामारी, तसेच जिल्ह्यामध्ये बंद झालेले साखर कारखाने यामुळे बँकेच्या वसुलीवर परिणाम झाला. पर्यायाने बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ झाली.

या वाढत जाणाऱ्या एनपीएची व वसूल न होणाऱ्या व्याजाची आरबीआयचे धोरणाप्रमाणे बँकेस दर वर्षी तरतूद करावी लागल्यामुळे तोट्यात वाढ झाली.

नाबार्ड सूचनेनुसार सहकार विभागाचे सहकार्याने बँकेने व वि. का. सहकारी संस्थांनी वसुलीबाबत कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली. मात्र, त्यास विरोध झाल्याने बँकेचा एनपीए व थकबाकी कमी न होता वाढली आहे.

जिल्हा बॅंकेचा वाढता एनपीएमुळे बँकेला नाबार्डकडून बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत अंतिम नोटीस प्राप्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारमंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यात नाबार्डने त्यांची भूमिका विशद केली व ठेवीदारांचे हितासाठी व जिल्ह्यातील शेतकरी यांना नियमित कर्ज पुरवठा होण्यासाठी तातडीने कृतिआराखडा शासनाचे मार्फत नाबार्ड यांना सादर करावा, अशा सूचना केल्या.

त्यानंतर त्या कृतिआराखड्याची छाननी करून त्याची शिफारस आरबीआयला करेल. वेळप्रसंगी शासनाने बँकेला मदतीचे हमीपत्र द्यावे, असे शासनास कळविले जाईल.

थकबाकीदारांच्या विशेषतः मोठ्या थकबाकीचा वसुली आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणीचा वास्तववादी कृतिआराखडा तातडीने सादर करण्यास बँकेस सूचना केल्या.

या कृतिआराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाच्या वतीने आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासन दिले. बँकेच्या ताळेबंदानुसार ठेवीदारांचे ठेवी सुरक्षित असून, केवळ ही रक्कम थकबाकीमध्ये अडकली असल्याकारणाने मागताक्षणी परत करता येत नाही.

या परिस्थितीत बदल होण्यासाठी बँक व सहकार खाते यांचे संयुक्त प्रयत्नातून वसुलीची प्रभावी अंमलबजावणी करून ठेवीदारांचे हिताचे रक्षण करण्यास बँक कटिबद्ध आहे.

या बैठकीत बँकेस गतवैभव प्राप्त करून देण्याबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निश्चित केले. यासाठी सर्व कर्जदार सभासद, ठेवीदार व बँकेच्या सभासदांनी, हितचिंतकांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन बॅंक प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.