नाशिक : कर्जाच्या गर्तेत अडकून प्रशासकीय राजवट लागू झालेली नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक (Nashik District Central Co-operative Bank) गाळातून बाहेर पडताना दिसत आहे. गेल्या वर्षाअखेरपर्यंत कर्जाची वसुली पाच टक्क्यांनी वाढली असून, ३१ मार्चअखेर कर्जाचे २७० कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहे. त्यामुळे लवकरच बॅंक सुस्थितीत येईल, असा विश्‍वास सभासदांमध्ये निर्माण झाला असला, तरी प्रशासकांकडूनही १०० टक्के वसुलीची अपेक्षा आहे.

थकबाकी वसुली मोहीम

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या तिजोरीला ओहोटी लागल्यानंतर बॅंकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. बॅंकेवरील कर्जाचा बोजा शून्यापर्यंत आणण्यासाठी थकबाकी वसुली मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात (Fiscal year) एक हजार ८९२ मूळ रक्कम व २८८ कोटी रुपये व्याजाचे अशी एकूण दोन हजार १८० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने वसुलीसाठी प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’ मध्ये आले. प्रशासकांनी थकबाकी वसुलीसाठी तालुकानिहाय बैठका घेतल्या. विशेष म्हणजे महिला सदस्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी महिलांचे पथक कार्यान्वित करण्यात आले. कर्जदार सभासदांच्या वाहनांची जप्ती करण्यात आली. पाच महिन्यांत २४० वाहने, ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आले. जप्त वाहनांच्या लिलावातून ५ कोटींची वसुली झाली. मोठे कर्ज असलेल्या नाशिक सहकारी साखर कारखाना (Nashik Cooperative Sugar Factory) भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्यात आला.

२७० कोटी रुपयांची वसुली

१ नोव्हेंबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या आर्थिक वर्षात २७० कोटी रुपये वसूल झाले. वसुलीची रक्कम थकबाकीच्या १४ टक्के आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ५३ हजार ६०१ सभासदांना ४८३ कोटी रुपये, असे ८३ टक्के पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. पीक कर्जापोटी २३० कोटी रुपये वसूल झाले. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खरीप व रब्बी हंगामासाठी बँकेने ५७९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. बँक प्रशासकांनी पाच महिन्यांत कर्जवसुली मोहीम राबविली. पाच महिन्यांत एकूण कर्जवसुली मोहिमेतून १४ टक्के वसुली झाली. मार्च २०२१ अखेर कर्जवसुलीचे प्रमाण नऊ टक्के होते. जप्त केलेल्या १९४ ट्रॅक्टर लिलावातून पाच कोटी नऊ लाख रुपये वसूल झाले.