Nashik News: कोणत्याही शहराचा विकासाचा वेग हा राजकीय शक्ती आणि प्रशासनाकडून गतिमान पद्धतीने काम करून घेण्याची धमक यावर अवलंबून असते शहराची भौगोलिक परिस्थिती, पाणी वितरणातील त्रुटी आणि असमानता लक्षात घेऊन महत्वाकांक्षी नळयोजनेची आवश्यकता असते आणि त्याची पूर्तता म्हणजे आमदार सुहास कांदे यांच्या सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याचे फलित म्हणून गिरणा धरणातून शहरासाठी मंजूर करण्यात आलेली समांतर नळपाणी पुरवठा योजना आहे.

आमदार सुहास कांदे यांनी मनमाड शहराचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला पाणी पुरवठा योजनेचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी करंजवणची योजना मार्गी लावल्यानंतर आता नांदगाव शहरातील पाण्याचा प्रश्‍न मिटविण्याच्या दृष्टीने काम पूर्ण केले आहे. (Need to be vigilant about control of girna scheme nashik news)

‘नगरोत्थान'मधून गिरणा धरणातून नांदगाव शहरासाठी समांतर नळपाणीपुरवठा योजनेला अखेर मुहूर्त लागला. ५३ कोटींच्या योजनेसाठी आमदार सुहास कांदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरीनंतर कार्यारंभ आदेश जारी झाला आहे. या आदेशामुळे नांदगाव शहराची पाणी टंचाईच्या शापातून मुक्तता होण्यास हातभार लागला आहे.

शहरात दहेगाव धरणातून होणारा पाणीपुरवठा जुन्या अभियांत्रिकी धाटणीचा असल्याने पाऊस पडेल, धरण भरेल अशा मर्यादित स्वरूपाचा असल्याने कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची एरवी दिसणाऱ्या कृत्रिम टंचाईच्या जाचातून नांदगावकरांची नव्या योजनेमुळे सुटका होणार आहे.

यापूर्वी राबविण्यात येत असलेली जुनी पाणीपुरवठा योजना देखील महत्त्वाची होती. शिक्षकांचे पगार थांबवून लोकवर्गणीची अटींची पूर्तता करण्यात आली होती. शिवाय ब्रिटिश शासनाचे अनुदान मिळाले होते.

मात्र पालिकेची अवस्था देखभाल दुरुस्तीचा भार सोसण्यापलीकडची असल्याने जिल्हा परिषदेकडे या ५६ खेडी योजनेचे हस्तांतरण करण्यात आले होते. मात्र जिल्हा परिषद यंत्रणा व पालिका प्रशासन या पातळीवर कायम धुसफुस होत होती. आता दोन यंत्रणा स्वतंत्र पाणीपुरवठासाठी बनविण्यात आल्याने या विवादावर लवाद शोधण्याची आवश्यकता राहिली नाही.

गळती, चोरी रोखण्याचे आवाहन

तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याचा मूळ प्रश्न समजावून घेताना आमदार सुहास कांदे यांनी आमदार कांदे यांनी गिरणा धरणावर वेगवेगळ्या दोन स्वतंत्र योजना प्रास्तावित केल्या आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद विरुद्ध नगरपालिका असा विवाद यापुढे उभा राहणार नाही. मात्र भविष्यात पाण्याचे समान वितरण करण्याची जबाबदारी पालिका व जिल्हा परिषदेची असणार आहे. अधूनमधून दिसणाऱ्या जलवाहिन्यातील संशयास्पद गळत्या पुन्हा होणार नाही.

पाणी चोरी रोखणे, वितरण साखळीत सारख्या दाबाने पाण्याचे वाटप या पातळीवर जिल्हा परिषद व पालिका यांना स्वतंत्रपणे आपापली कार्यक्षमता दाखवून द्यावी लागणार आहे. मुख्य जलवाहिनी, जुन्या टाक्यांची दुरुस्ती, जुन्या जलशुद्धीकरण केंद्राची दुरुस्ती, प्रभागनिहाय वितरण व्यवस्था, धरणावरील नवीन जॅकवेल आदी समस्यांवर देखभाल दुरुस्तीच्या पातळीवर कालबद्ध नियोजन ठरवावे लागणार आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास चांगल्या योजनेचे कसे मातेरे होते हा पूर्वानुभव लक्षात घेत सतर्कता बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

"पिण्याच्या पाण्यासाठी दाहीदिशा अशी नांदगावमधील महिलांची होणारी परवड थांबण्याचा शब्द खरा करून दाखविला आहे. आता प्रशासनाने अधिक सतर्कता बाळगत पाणी वितरणाची जबाबदारी पार पाडावी." - सुहास कांदे, आमदार