नाशिक : महापालिकेकडून आडगाव शिवारात आयटी पार्क उभारण्यासाठी एक रुपयात सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कंपनीसोबत करार करताना कायदेशीर आहे का याची चाचपणी करण्यासाठी महापालिकेच्या पॅनेलवरील वकिलांचा सल्ला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वकिलांच्या पॅनेलने नकारात्मक सल्ला दिल्यास आयटी पार्क तयार करण्यासाठी होत असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होणार आहे.

उत्तर महाराष्ट्रातील आयटी तज्ञ युवकांना रोजगार मिळावा तसेच नाशिकमध्ये कंपन्यांची स्थापना होऊन महसुलात वाढ होण्याच्या उद्देशाने महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आडगाव- म्हसरूळ शिवारात आयटी पार्क स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय लघु व सुक्ष्म लघु उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत हॉटेल ताजमध्ये एक परिषददेखील झाली.

आयटी पार्कसाठी वीस कोटी रुपये देण्याची घोषणा श्री. राणे यांनी केली. प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी ठाणे येथील शहा नामक कंपनीने पुढाकार घेतला.

अवघ्या एक रुपयांमध्ये प्रकल्प अहवाल तयार करून देण्याची तयारी कंपनीने केली. परंतु, प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मोठ्या कंपन्या करोडो रुपये फी घेत असताना एक रुपयात शहा नामक कंपनीने तयारी दाखविल्याने प्रशासनाने भविष्यात कायदेशीर अडचणीचे ठरू नये. यासाठी कामकाजाची रूपरेषा ठरविण्यासाठी तयार केला जाणारा करारनामा निश्‍चित करण्यासाठी व भविष्यात करारनाम्यात त्रुटी राहून आयटी कंपन्या व जागा मालकांचे नुकसान होणार नाही यासाठी उच्च न्यायालयातील पालिकेच्या तज्ञ वकिलामार्फत तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाडे करार व जागेचे भाडे, केंद्र सरकार फॅसिलिटी सेंटरसाठी कसा निधी देणार, आदी प्रक्रिया बघितल्या जाणार आहेत.