खामखेडा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून शाळांच्या मूल्यांकनासाठी प्रत्येक राज्याने शाळा गुणवत्ता मूल्यांकनाचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

त्यानुसार राज्यातील शाळांच्या मूल्यांकनासाठी निकष निर्मितीचा आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेतर्फे सुरू आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून ‘एसक्यूएएएफ’ म्हणजेच ‘स्कूल क्वॉलिटी एशुरन्स अॅन्ड ॲक्रॅडिएशन फ्रेमवर्क’ तयार केला जातो. त्यासाठी राज्यभरातील तज्ज्ञांची निवड करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात आतापर्यंत तीन कार्यशाळा झाल्या. नोव्हेंबरअखेर हे काम पूर्ण होणार असून, आराखड्याची चाचपणी करण्यासाठी पायलट प्रोजेक्टही राबविण्यात येईल. (New National Education Policy Schools assessment plan to be finalized soon pilot project will be ready by end of November pune nashik)

राज्यस्तरीय कार्यशाळा ‘एससीईआरटी’चे संचालक डॉ. अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपसंचालक डॉ. कमलादेवी आवटे, संकीर्ण विभागप्रमुख तथा ‘एसक्यूएएएफ’चे राज्य प्रमुख राजेंद्र वाकडे, शिक्षणतज्ज्ञ माजी प्राचार्य डॉ. ह. ना. जगताप, विद्या समीक्षा केंद्राचे राज्य समन्वयक असिफ शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडत आहे.

मान्यवरांनी ‘एसक्यूएएएफ’विषयी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर राज्यभरातील विविध तज्ज्ञांचे गट तयार करून गटनिहाय कामकाज व सादरीकरण तसेच निकषनिर्मिती आराखड्यावर काम सुरू आहे.

धोरणातील शालेय शिक्षणात मुद्दा क्रमांक आठमध्ये शालेय शिक्षणासाठी मानके ठरविणे आणि अधिस्वीकृती यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली (एनसीईआरटी) आणि प्रत्येक राज्यातील राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) या दोन्ही संस्थांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.

त्यानुसार राज्यातील शैक्षणिक मानके आणि अभ्यासक्रमांसह शैक्षणिक बाबींचे संचालन ‘एनसीईआरटी’च्या सल्ला व सहकार्याने प्रत्येक राज्यातील ‘एससीईआरटी’ करेल.

तसेच, ‘एससीईआरटी’ सर्व संबंधितांशी चर्चा करून शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आराखडा आणि अधिस्वीकृती फ्रेमवर्क विकसित करेल, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यानुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्यातर्फे शाळा मूल्यांकन आराखडा निर्मिती करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठीचा सार्थक प्लॅनमधील टास्क क्रमांक २१५ नुसार ‘एसक्यूएएएफ’ची निर्मिती करण्यात येईल.

यासाठी मूल्यांकनाचे ज्ञान व अनुभव असणाऱ्या तसेच शाळासिद्धीची माहिती असणाऱ्या राज्यभरातील तज्ज्ञांची निवड करण्यात आली आहे. या तज्ज्ञांची तिसरी कार्यशाळा पुणे येथे नुकतीच झाली.

नोव्हेंबरअखेर आराखडा पूर्ण होऊन पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येईल. जिल्ह्यातील पाच तज्ज्ञांचा समावेश असून, त्यात रेवती ठाकूर (अधिव्याख्याता, डाएट नाशिक), सतीश जाधव, भरत सूर्यवंशी, महेश जाधव, किरण केदार व कांतिलाल लांडगे या तज्ज्ञांचा सहभाग आहे.

"राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सर्व शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी मार्गदर्शक आराखडा विकसित केला जाणार आहे. त्यासाठी एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन हाती घेण्यात आला. हा दृष्टिकोन तीन भागांमध्ये विभागलेला आहे. त्यातील पहिल्या भागात सैद्धांतिक पैलू मांडण्यात येणार असून, दुसऱ्या भागात निकषांची पूर्तता करण्यासाठी शाळा राबवू शकतील, अशा सूचक कृती कार्यक्रमात्मक आणि आर्थिक मानदंड यांचा समावेश आहे. तिसरा भाग शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आराखडा (एसक्यूएएफ) असून, त्यात क्षेत्रनिहाय गाभामानकांचा समावेश राहील."

- आसिफ शेख, राज्यप्रमुख, विद्या समीक्षा केंद्र, महाराष्ट्र