NMC Property Survey : नियमानुसार नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर त्या मिळकतीवर घरपट्टी तत्काळ लागू होणे अपेक्षित असताना शहरात जवळपास ३५ ते ३७ हजार नवीन मिळकतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळूनदेखील घरपट्टी लागू झाली नसल्याचा संशय आहे.

त्यामुळे घरपट्टी लागू न झालेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी खासगी एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण केले जाणार आहे. तीन महिन्यात सर्वेक्षण प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (NMC 37 thousand income in city without rent Survey through private agency for search nashik)

२०१६ मध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शहरातील मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर महापालिकेच्या इतिहासामध्ये प्रथमच ५९ हजार कर लागू नसलेल्या मिळकती आढळल्या.

त्यानंतर महापालिकेच्या कर विभागाने अशा मिळकतींना कर लागू करण्यास सुरवात केली. आतापर्यंत ३६ हजार मिळकतींना घरपट्टी लावली आहे.

उर्वरित मिळकतींना घरपट्टी का लावली नाही, याचा शोध घेण्याऐवजी नवीन मिळकती शोधण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ज्या मिळकतींना घरपट्टी लागू झालेली नाही, त्या मिळकतींची यादी महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडे आहे.

साडेपाच लाख मिळकती

शहरात पाच लाख ३७ हजार ८५१ मिळकती आहे. त्यातील सर्वच मिळकतींना घरपट्टी लागू नाही हेदेखील स्पष्ट आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांकरिता महापालिकेने घरपट्टी वसुलीसाठी २१० कोटींचे उद्दिष्ट दिले आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असेल तर घरपट्टीचे शंभर टक्के वसुली करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी उद्दिष्ट अडीचशे कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. आहे. मिळकतीचे सर्वेक्षण केल्यानंतर घरपट्टी वसुलीत शंभर कोटींनी वाढ होईल, अशी अपेक्षा सर्वेक्षणाचा आग्रह धरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जनगणनेच्या ब्लॉकनिहाय एजन्सी

पुणे, कल्याण- डोंबिवलीच्या धर्तीवर कमिशन तत्त्वावर जनगणनेच्या ब्लॉकनिहाय एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. शहरात जनगणनेचे साडेनऊशे ब्लॉक आहेत.

प्रायोगिक तत्त्वावर दहा ब्लॉकमध्ये सर्वेक्षणाचे काम दिले जाणार आहे. नियमित सर्वेक्षण झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार फेरपडताळणीदेखील केली जाणार आहे.

घरपट्टी न लावणाऱ्यांची चौकशी

२०१६ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानंतर जवळपास ३६ हजार नवीन मिळकतींना घरपट्टी लावण्यात आल्याने महसुलात ४२ कोटी रुपयांची वाढ झाली. उर्वरित मिळकतींना घरपट्टी लागू झाली असती तर तितकीच महसुल वृद्धी झाली असती.

त्यामुळे ज्यांनी घरपट्टी लावली नाही त्यांच्याकडून घरपट्टी का लावली गेली नाही. त्या कर्मचाऱ्यांकडून खासगी वसुली सुरू होती का, याचादेखील शोध घेण्याची आवश्‍यकता आहे. यातून महापालिकेला करोडो रुपयांचा चुना लावणारे झारीतील शुक्राचार्य समोर येतील.

"कर न लागलेल्या मिळकतींचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या माध्यमातून महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्याचे प्रयत्न आहे."

- श्रीकांत पवार, उपायुक्त, कर, महापालिका.