NMC Election : बदलत्या राजकीय समीकरणात महापालिका निवडणुकांबाबत राज्य सरकारकडून निर्णय होत नाही.

लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेऊन त्यानंतर १८ महापालिकांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याचे नियोजन राज्य सरकारकडून होत असल्याने दिवाळीनंतर निवडणुका होतील, या आशेने प्रचार करणाऱ्यांनी तलवारी म्यान केल्या आहेत.
(NMC Election Aspirants Propaganda stop Municipal elections expected to held after Diwali nashik news)

मागील वर्षाच्या मार्च महिन्यात नाशिक महापालिकेची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर सहा महिन्यात निवडणुका होणे अपेक्षित होते. त्यानंतरही राज्यात सत्ता बदल झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारचे निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय नवीन सरकारने घेतला.

त्यात प्रभागरचनेचा निर्णय बदलण्यात आल्याने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्याचबरोबर नवीन प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये प्रभागरचनादेखील बदलून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी पुढे आली.

त्यानंतर राज्य शासनाने निवडणुकीला दिलेली स्थगिती अद्यापपर्यंत कायम आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचा नुकताच निकाल लागला. त्यात १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर घेणार आहेत.

सत्ता संघर्षाचा निकाल लागल्याने ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

परंतु सत्ता संघर्षाचा निकाल लागला असला तरी मतदारांच्या मानसिकतेचा कल लक्षात येत नसल्याने लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीनंतरच महापालिकेच्या निवडणुका होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक

२०२४ मध्ये एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार आहे. मागील चार वर्षात राज्यातील राजकारण विविध कारणांनी ढवळून निघाल्याने त्याचा नकारात्मक परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.

त्यामुळे लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुकादेखील घेतल्या जातील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये मतदारांचा कल लक्षात घेऊन लगेचच महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा केली जाईल.

महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये मुंबई व पुणे महापालिकेची निवडणूक केंद्रस्थानी असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुकांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या महापालिकांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. प्रशासनावर थेट राज्य सरकारचा अंकुश आहे.

थेट राज्य सरकारचा हस्तक्षेप असल्याने महापालिकेत सत्ता असो वा नसो त्यांनी फरक पडतं नसल्याचा मतप्रवाह असल्याने या बाबीदेखील निवडणूक लांबण्यास कारणीभूत ठरत आहे. दूरवर निवडणुकीची शक्यता दिसत नसल्याने इच्छुकांनी तलवारी म्यान केल्या आहेत.

मतदारांशी नाळ फुटण्याची भीती

कामाच्या माध्यमातून नगरसेवक सातत्याने मतदारांची संपर्कात राहतात. मात्र, गेल्या सव्वा वर्षात निवडणुका झाल्या नसल्याने अनेकांची मतदारांची नाळ तुटली. परंतु वर्षानुवर्षं महापालिकेत काम करणाऱ्या माजी नगरसेवकांची मात्र मतदारसंघात नाळ कायम आहे.

रस्ते, आरोग्य, पाणीपुरवठा यासारख्या किरकोळ समस्या सोडवण्यासाठी ठराविक नगरसेवकांचा महापालिकेत राबता कायम आहे.