NMC Election : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात होतील असा अंदाज बांधला जात असतानाच भारतीय जनता पक्षाकडून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्याने महानगरपालिका निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

लोकसभा निवडणुकीनंतर या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने अनेकांनी प्रचाराची शस्त्रे म्यान केली आहे. (NMC elections after Lok Sabha Legislative Assembly talk in political circles about delaying elections nashik)

नाशिक महापालिकेची मुदत 15 मार्च 2022 ला संपुष्टात आली, त्यानंतर महिनाभरात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची मुदत संपली. दीड वर्षे उलटले तरी निवडणूक होत नाही त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सरकारमधील प्रमुख पक्षांवर नाराजी आहे.

परंतु मतदारांचा कल लक्षात घेऊन निवडणुकीचा निर्णय होत नसल्याचे बोलले जात आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचा मागील महिन्यात निकाल लागला. त्यामुळे आता लवकरच राज्यात महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होतील असा अंदाज बांधला गेला, त्यानंतर ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होतील असेही बोलले गेले.

राज्यात प्रमुख सत्ताधारी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांकडून दिवाळीच्या आसपास निवडणुका होतील असे दावे करण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा एकदा निवडणुकीचे वारे तयार होण्यास सुरवात झाली.

अनेक इच्छुकांनी आळस झटकून पुन्हा एकदा मतदारांच्या भेटी घेण्यास सुरवात केली. आरोग्य शिबिरे, आधार कार्ड शिबिरे, शैक्षणिक सहली मतदारांसाठी विविध प्रकारचे शिबिरे आयोजित करण्यास सुरवात झाली. त्यामुळे लवकरच निवडणुका होऊन विजयाचा बार उडेल असे अनेकांना अपेक्षित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महापालिकेच्या तलवारी म्यान

महापालिका निवडणुकांची तयारी सुरू झाली असतानाच भाजपने राज्यात 48 पैकी 45 तर विधानसभेच्या 200 जागांवर निवडणूक लढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. एप्रिल किंवा मे महिन्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणुका एकाच वेळी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्यामुळे महापालिका निवडणूक लांबतील असे बोलले जात आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये राजकारणाचे स्थानिक घटक प्रभाव पाडतात.

राज्यातील भारतीय जनता पक्षासाठी लोकसभा व त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत, महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेतल्यास त्या काही ठिकाणी यश मिळेल व काही ठिकाणी अपयश मिळेल त्याचा परिणाम लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा विषय चर्चिला आणला जात नाही.