नाशिक : जुनी पेन्शन योजना, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक यासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महापालिकेतील अधिकारी- कर्मचारी मंगळवारी (ता. १४) काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार आहेत.

नाशिक महानगरपालिका कामगार- कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (NMC employees protest on Tuesday for old pension Decision of Joint Action Committee of Organizations Nashik News)

महापालिकेत २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०२२ पर्यंत सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे तीन हप्ते अदा करण्यात आले.

२०२३ मध्ये चौथा हप्ता प्रदान केला जाणार आहे. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना अद्यापपर्यंत वेतन आयोगाच्या फरकाचा केवळ एकच हप्ता दिला. त्यामुळे २०२३ मध्ये फरकाचे तीन हप्ते एकत्रित अदा करावे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.

महापालिकेतील विविध विभागांचे सेवाप्रवेश नियम प्रसिद्ध करून त्यातील त्रुटींबाबत हरकती मागवून त्या दुरुस्त कराव्यात. पदोन्नतीने भरावयाच्या पदांची मर्यादा २५ टक्क्यांवरून पूर्ववत ५० टक्के दुरुस्तीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा.

हेही वाचा : नेट बँकिंग खात्यात ठेवा कमी रक्कम...जाणून घ्या कारण

सरळसेवेने नियुक्ती देताना निश्चित वेतनाच्या पुनर्विलोकनाचे लाभ लाड, पागे समिती अंतर्गत वारसा हक्काने अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त कामगारांनाही देण्यात यावेत. पदोन्नतीसाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांकरिता राखीव जागांवर परसेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न करता कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती द्यावी.

आदी प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले जाणार असल्याचे कृती समितीचे अध्यक्ष तथा सीटूचे नेते डॉ. डी. एल. कराड, समता कर्मचारी संघटनेचे गजानन शेलार, वाहनचालक संघटनेचे सल्लागार गुरमित बग्गा, मनसे कामगार सेनेचे अध्यक्ष योगेश शेवरे, संदीप भंवर, सेवानिवृत्त कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर, सीटूचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. तानाजी जायभावे, सफाई कर्मचारी युनियनचे कार्याध्यक्ष सुरेश मारू, अध्यक्ष सुरेश दलोड, सेवास्तंभचे प्रकाश अहिरे, रिपब्लिकन फेडरेशनचे अध्यक्ष संतोष वाघ यांनी कळविले.