NMC News : तांत्रिक संवर्गातील विभागांवर उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत प्रस्ताव व अन्य कामकाज करून घेण्याच्या महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेचा विरोध, तसेच तांत्रिक संवर्गाच्या असहाकारातून निर्णय मागे घेण्याची वेळ आली.

पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागाच्या अधीक्षक अभियंतापदाचा कार्यभार देताना त्यांनी अधिकार व त्या विभागांचे पुनर्वसन करत बॅकफूटवर गेले. (NMC News Reversal of Commissioners decision due to non cooperation Re rehabilitation of department in technical cadre nashik)

नाशिक महापालिकेत स्थानिक अधिकाऱ्यांना डावलून परसेवेतील अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व वाढविले जात असल्याच्या कारणातून अंतर्गत संघर्ष आता टोकाला पोचला आहे.

महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने महापालिका आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी अतांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडे म्हणजेच उपायुक्तांकडे तांत्रिक संवर्गातील पाणीपुरवठा, वीज, मलनिस्सारण, बांधकाम, नगररचना हे विभाग सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तांत्रिक संवर्गातील कामकाजाच्या नस्ती थेट अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्तांकडे न पोचता त्यात उपायुक्तांचा टेबल वाढविण्यात आला. तांत्रिक संवर्गातील प्रस्ताव या विभागाकडून प्रथम उपायुक्तांकडे त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त व शेवटी आयुक्त त्यावर निर्णय घेतील, असे नियोजन होते.

एक अधिकारी वाढल्याने कामकाजात शिथिलता येणे, कामाचा टेबल वाढणे असे प्रकार होण्याची दाट संभावना होती. तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गात वेतनाचा फरक आहे.

तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अधिक वेतन व अधिकार असल्याने त्यांना अतांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या अधिनिस्त आणणे अपमानास्पद वाटत होते. आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभाग कर उपायुक्तांच्या अधिनिस्त आणल्याने हा वाद उफाळला.

याविरोधात स्पष्ट नाराजी व्यक्त करण्यात आली. इंजिनिअर्स असोसिएशन संघटना तसेच नाशिक म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर बडगुजर, भाजपकडून दिनकर पाटील तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून गजानन शेलार यांनी अभियंत्यांची बाजू घेतली.

तांत्रिक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना न्याय न मिळाल्यास संपाचा इशाराही देण्यात आला.

चूक लपविण्याचा प्रयत्न

अधिकाऱ्यांची असहकार तसेच म्युनिसिपल कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी माघार घेतली. यासंदर्भात कर्मचारी संघटनेने बुधवारी (ता. ४) संपाची नोटीस बजावली होती.

पाणीपुरवठा विभाग कर उपायुक्त श्रीकांत पवार यांच्या अधिनस्थ देण्याचे आदेश ५ सप्टेंबरला काढण्यात आले होते. संघटनेच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आयुक्त बॅकफूटवर आले.

प्रशासन उपायुक्त लक्ष्मीकांत साताळकर यांनी पाणीपुरवठा विभाग कर विभागाच्या उपायुक्तांच्या अधिनस्त आणण्याचे आदेश रद्द केले.

रद्दचे आदेश काढताना स्वतंत्र आदेश न काढता पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण विभागाचे हस्तांतर करताना त्यात एक ओळ जोडून चुकी लपविण्याचा प्रयत्न झाला.