नाशिक : महापालिकेच्या शाळांमधील (NMC Schools) पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत (Samagra Shiksha Abhiyan) दोन गणवेश देण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेला १ कोटी २० लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. १३ जूनला शाळा सुरू झाल्यानंतर लवकर गणवेश मिळावे, शाळा व्यवस्थापन समित्याकडून दिरंगाई आणि घोळ होऊ नये ही अपेक्षा आहे. (NMC students will get 2 uniforms Nashik News)

पहिली ते आठवीतील सर्व मुलींना, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) मुलांना शासनाकडून मोफत गणवेश दिला जातो. तर ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी, अपंग आणि खुल्या प्रवर्गातील मुलांना मोफत शालेय गणवेश दिला जात नाही. या विद्यार्थ्यांना महापालिकेकडून स्वतःच्या निधीतून गणवेश दिला जातो. गणवेशावर घोळाचे डाग, गोरगरीब शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीला आर्थिक गैरव्यवहाराचा शाप आहे. प्रती गणवेश शंभर ते १२० रुपयांपर्यंत घोळ घातले गेल्याचे खूपदा चर्चा रंगल्या आहेत. हे घोळ कमी करण्यासाठी शासनाने गणवेश खरेदी बंद करत, थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांत गणवेश खरेदीचे पैसे देण्याचे आदेश काढले. पण त्यातही काही पालकांनी मुलांच्या गणवेशाचे खरेदीचे पैसे घरखर्च व इतर कामांसाठी वापरल्याचे आरोप झाल्याने शासनाने डीबीटी योजना गुंडाळली.

त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गणवेश खरेदी ही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या हाती आली. आता शाळा व्यवस्थापन समित्या मुख्याध्यापकांच्या अध्यक्षतेखालील गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटणार आहे. महापालिकेने त्याची प्रक्रीया सुरू केली आहे. शिक्षण विभागाने समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत २० हजार ३८ विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर, उर्वरित ८ ते १० हजार विद्यार्थ्यांना महापालिका निधीतून गणवेश दिले जाणार आहे. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत १३ हजार ९८३ मुली, एससी ३४८८, तर एसटीच्या २३७८ विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे वाटणार आहे. महापालिकेच्या माध्यमिक शाळादेखील आहेत. त्यात सहावी ते आठवीचे विद्यार्थी आहेत. त्याच बरोबर ओपन व ओबीसी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निधीतून गणवेश दिले जात नाहीत.

अशा विद्यार्थ्यांना मनपा आपल्या निधीतून दोन गणवेश देणार आहे. पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्‍या निकषपात्र विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे दोन संच देण्यात यावेत. प्रतिगणवेश ३०० रुपये या दराने दोन गणवेषासाठी ६०० रुपये तरतूद मंजूर आहे. यात शासनासोबत महापालिका स्वतःचा निधी देत असल्याने दर्जेदार गणवेश खरेदीसाठी महापालिका आयुक्त कसे नियंत्रण ठेवणार, याविषयी उत्सुकता आहे.