NMC Water Supply : शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन महापालिकेच्या ३४२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यानंतर आता राज्य शासनाच्या तांत्रिक समितीचेही शिक्कामोर्तब झाले आहे.

शासनाच्या उच्चाधिकार समितीच्या कोर्टात आता योजनेचा चेंडू पडला आहे. समितीच्या मान्यतेनंतर शहरातील जलवाहिन्यांचे जाळे भक्कम होण्यास मदत होणार आहे. (NMC Water Supply Ball of scheme in court of High Authority Committee network of water channels in city will be strong nashik)

‘अमृत- २’ अभियानांतर्गत राज्यभरातील महापालिकांच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रस्तावांसंदर्भात प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समितीची बैठक शुक्रवारी (ता. २७) मंत्रालयात झाली.

महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, अधीक्षक अभियंता संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता रवींद्र धारणकर बैठकीला उपस्थित होते. शहराचा विस्तार वाढत असताना पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण होणे गरजेचे आहे.

त्याअनुषंगाने पाणीपुरवठा विभागाकडून नवीन वसाहतीमध्ये वितरण व्यवस्थेचे जाळे निर्माण करण्याबरोबरच जीर्ण झालेल्या वितरण वाहिन्या बदलण्यासाठी अमृत-१ योजनेंतर्गत आराखडा तयार केला होता.

पहिला आराखडा २२६ कोटी रुपयांचा होता. परंतु महापालिकेला प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाल्याने उशिराने सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव अमृत-१ चा निधी संपुष्टात आल्याचे कारण देत परत पाठविण्यात आला.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये अमृत-२ अभियानाची घोषणा करण्यात आली. त्यात नवीन पाणीपुरवठा आराखडा सादर करण्यात आला. परंतु दुसऱ्यांदा आराखडा सादर करताना किमतीत वाढ झाली. तब्बल साडेतीनशे कोटींचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यतादेखील मिळाली. महापालिकेने एनजेएस या सल्लागार संस्थेच्या माध्यमातून सविस्तर अहवाल सादर केला. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रस्तावाला तांत्रिक मान्यता दिली.

आता राज्य शासनाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामाला सुरवात केली जाणार आहे. मार्च २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. विलंब झाल्यास वाढीव खर्चाचा भार महापालिकेला सोसावा लागणार आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प नाशिकसाठी महत्त्वाचा आहे. आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी महापालिकेच्या ३४२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे सादरीकरण केले. कुंभमेळा तसेच शहराचा वाढता विस्ताराच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा योजनेची गरज आयुक्त करंजकर यांनी लक्षात आणून दिली.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्लास्टिक मटेरिअल वापरण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु, प्लास्टिक जलवाहिन्या नादुरुस्त होण्याची अधिक शक्यता असल्याने महापालिकेने लोखंडी पाइपचा आग्रह धरला.

त्या मागणीलाही मान्यता देण्यात आली. एकूण ३४२ कोटींच्या प्रकल्पासाठी अमृत- २ योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ टक्के निधी प्राप्त होणार असून उर्वरित ५० टक्के निधी महापालिकेला खर्च करावा लागणार आहे.

अशी आहे योजना

- शिवाजीनगर, गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्राचे नूतनीकरण.

- जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी ११.१२ कोटीचा खर्च.

- चेहेडी पंपिंग ते नाशिक रोड जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत मुख्य वितरण वाहिनी बदलणार.

- कार्बन नाका ते रामालय जलकुंभापर्यंत ७०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी टाकणे.

- शिवाजी नगर, बारा बंगला, गांधीनगर जलकुंभाच्या पीएससी जलवाहिनी बदलणे.

- पंचवटी जलशुद्धीकरण केंद्र ते शक्तिनगरपर्यंत ६०० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनी.

- नवीन जलवाहिनीसाठी ९५.२० कोटींचा खर्च करणार.

- शहरातील जुन्या व जीर्ण जलवाहिन्या बदलणार.

- नवनगरांमध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकणार.

- नवीन जलवाहिन्यांसाठी १७९.२१ कोटी खर्च.

- लव्हाटेनगर जलकुंभातून २४ तास पाणीपुरवठा योजना.

"शासनाच्या तांत्रिक समितीने तत्त्वतः मान्यता दिल्याने आता उच्चाधिकार समिती ३४२ कोटींच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करेल."- रवींद्र धारणकर, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठ