नाशिक : इमारत उभारणी पूर्वी महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे विकास शुल्क भरावे लागते. बिल्डरांच्या मागणीनुसार महापालिकेने विकास शुल्क तीन हप्त्यात भरण्यास परवानगी दिली. मात्र, अनेक बिल्डरांनी सवलत शुल्क भरण्याकडे पाठ फिरवल्याने अखेरीस अशी बांधकामे स्थगित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (Notice of suspension of construction due to non payment of concession fee Nashik NMC News)

डेव्हलपमेंट चार्जेस अर्थात विकास शुल्काची रक्कम मोठी असल्याने नगररचना विभागाने विकास शुल्क भरताना सवलत द्यावी, अशी मागणी बांधकाम व्यवसायिकांच्या संघटनांकडून करण्यात आली होती.

त्यानुसार १० ऑगस्ट २०२० रोजी स्थायी समितीने सवलतीत विकास शुल्क अदा करण्यास मान्यता दिली. तीन हप्त्यात विकास शुल्क महापालिकेच्या नगररचना विकास विभागाकडे भरावे, अशा स्पष्ट सूचना प्रस्तावात आहेत.

विकास शुल्कात सवलत देताना प्रारंभी ३० टक्के नंतर प्लीन्थचे बांधकाम होईपर्यंत किंवा एक वर्षापर्यंत ४० टक्के शुल्क भरण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर भोगवटा किंवा तीन वर्षांपर्यंत ३० टक्के विकास शुल्क भरण्यास परवानगी देण्यात आली.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटची नवी आशा- पृथ्वी शाॅ

विकास शुल्कात सवलत देताना आठ टक्के वार्षिक व्याजदर आकारून बांधकाम परवानगी देण्यात आल्या. नियमानुसार विकास शुल्क अदा न केल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियमातील तरतुदीनुसार देय रकमेच्या तारखेपासून वार्षिक १८ टक्के दराने व्याज आकारणी करावी अशा सूचना आहेत.

मात्र, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी मुदतीत विकास शुल्क अदा केल्या नसल्याची बाब समोर आली आहे. प्लीन्थचे बांधकाम होईपर्यंत किंवा एक वर्षांपर्यंत ४० टक्के विकास शुल्क भरणे आवश्‍यक होते.

मात्र, आठ टक्के व्याजासह हप्त्याची रक्कम भरल्याने नगर रचना विभागाने १८ टक्के दराने विकास शुल्क वसूल करण्याबरोबरच बांधकामांना स्थगिती देण्याच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत, अशी माहिती नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.