Nashik News : पंचवटी व सातपूर विभागात घंटागाडीच्या ठेकेदाराकडून होत असलेल्या अनियमित कामाची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नियुक्ती केलेल्या समितीने दिलेल्या चौकशी अहवालानुसार दोन महिन्यानंतर कारवाईला सुरू करण्यात आली आहे.

कारवाईचा भाग म्हणून सहा विभागातील चार ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. पंचवटी व सातपूर विभागातील मेसर्स ए. जी. एन. वाय या ठेकेदार कंपनीला सर्वाधिक तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या.

महापालिकेकडून सहा विभागात घनकचरा संकलनासाठी घंटागाडीचा ठेका देण्यात आला आहे, मागील वर्षापर्यंत १७६ कोटींपर्यंत असलेला ठेका तब्बल ३५४ कोटींच्या वर पोचल्याने त्याचवेळी ठेक्याबद्दल संशय व्यक्त केला गेला. (Notice to nmc garbage van 4 Contractor nashik news)

मात्र, डिझेलच्या वाढत्या किमती व गल्लीबोळात घंटागाडी पोचविण्यासाठी वाढविलेली संख्या या कारणामुळे घंटागाडीचा ठेक्याची किंमत वाढल्याचा दावा करण्यात आला.

१ डिसेंबरपासून ३९६ गाड्या सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. घंटागाड्यांसाठी विशेष नियमावली तयार करण्यात आली. यात ओला व सुका कचरा स्वतंत्रपणे विलगीकरण करून संकलित करणे, ॲडिशनल घंटागाड्या चालविणे, ठरवून दिलेल्या वेळेत घंटागाडी लोकेशनला पोचणे यासारख्या महत्त्वाच्या अटी होत्या.

परंतु या अटी व शर्तींचे उल्लंघन पंचवटी व सातपूर विभागात झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्याअनुषंगाने तत्कालीन आयुक्त व विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी २६ मे २०२३ ला चौकशी समिती नियुक्त केली.

तत्कालीन अधीक्षक अभियंता उदय धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती नियुक्ती केली. समितीला पंधरा दिवसात अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले होते, मात्र समितीने चालढकल केली. समितीला पुन्हा नव्याने सूचना देण्यात आल्यानंतर अहवाल सादर करण्यात आला.

ठेकेदारांकडून नियमांचे उल्लंघन

अहवालानुसार सातपूर व पंचवटी भागात घंटागाडी चालविताना अनियमितता आढळून आली आहे. अडीच टनाच्या घंटागाड्याऐवजी ६०० किलो क्षमतेच्या घंटागाडी कचरा संकलनासाठी वापरण्यात आल्या. ओला व सुका कचऱ्याचे संकलन केले गेले नाही. घंटागाडीचे लोकेशन समजणारे जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आल्या नाही.

त्यामुळे मेसर्स ए. जी. एन. वाय या ठेकेदार कंपनीला सर्वाधिक तीन नोटिसा बजावण्यात आल्या. त्या व्यतिरिक्त पूर्व विभागात घंटागाडीचा ठेका असलेले मेसर असिफ अली यांना एक, सिडको,व पश्चिम विभागातील वॉटर ग्रेस ठेकेदारांना एक, नाशिक रोड विभागात घंटागाडी चालविणारे मेसर तनिष्क सर्विसेस कंपनीला एक, याप्रमाणे कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

अडीच टन क्षमतेची गाडी नसेल तर दररोज दहा हजार रुपये दंड, तर जीपीएस यंत्रणा बसवलेली नसेल तर दररोज एक हजार रुपये याप्रमाणे दंड आहे. ठेकेदारांकडून या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले असे अहवालात म्हटले आहे, अशी माहिती घनकचरा विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड यांनी दिली.