नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्यावर रान उठवणारे पालकमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि त्यांचा मुलगा माजी आमदार पंकज भुजबळ (Pankaj Bhujbal) यांच्यासह पुतण्या समीर भुजबळ (Sameer Bhujbal) यांना सत्र न्यायालयांनी निर्दोष ठरवले. त्यामुळे ओबीसी चळवळीचा ‘आर्म' आता खऱ्या अर्थाने ‘स्ट्राँग' होणार अशी भावना राष्ट्रवादी काँग्रेससह (Nationalist Congress party) भुजबळ यांच्या समर्थकांमध्ये तयार झाली आहे. विशेष म्हणजे, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयांच्या निकालामुळे राष्ट्रवादीला अधिकचे बळ मिळणार असे चित्र निर्माण झाले आहे.

ओबीसींच्या मुद्यावर देशभर संघटन

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) यांच्या मुशीतून तयार झालेले भुजबळ हे नेतृत्व. शिवसेनेतील (Shivsena) अडीच दशकांच्या प्रवासामध्ये धाडसी नेतृत्व म्हणून पुढे आले. बेळगावमध्ये वेशांतर करुन केलेला प्रवेश देशभर चर्चेचा विषय ठरला होता. पुढे शिवसेनेला ‘जय महाराष्ट्र' करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भुजबळ यांच्या राजकीय प्रवासाचे काय होणार? अशी धाकधुक त्यांच्या समर्थकांमध्ये होती. पण राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांचे नेतृत्व स्वीकारत भुजबळ यांनी राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून राजकीय प्रवासाची दमदार पावले टाकली. राजकीय प्रवासातील चढ-उतार श्री. भुजबळ यांच्यासाठी नवे नव्हते. ओबीसींच्या मुद्यावर त्यांनी देशभर संघटन उभे केले. दुसरीकडे पुतण्याला खासदार आणि नंतर मुलाला आमदार केल्याने भुजबळ यांच्याविषयी अढी तयार करण्याची व्यवस्था उभी राहिली. त्याचा पहिला फटका स्वतः भुजबळ यांना दोनदा, त्यानंतर पुतण्याला आणि मुलाला निवडणुकांमध्ये बसला. दुसरीकडे ठाकरे कुटुंबियांशी आलेली कटुता दूर करण्यासाठी भुजबळ कुटुंबियांनी घेतलेला पुढाकार राज्याने पाहिला आहे.

आक्रमक ते शांत...

निवडणुका होतात, जनतेचा कौल मान्य करायचा असतो, अशा राजकीय सामंजस्याचे दर्शन घडवत भुजबळ यांनी राजकीय प्रवास सुरु ठेवला. नवी दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन प्रकरणापाठोपाठ नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिकांच्या ‘बुकींग' करुन त्यात फसवणूक झाल्याच्या कथित आरोपाच्या प्रकरणातून भुजबळ कुटुंबियांना जावे लागले. भुजबळ यांनी सव्वादोन वर्षे तुरुंगात रहावे लागले. तुरुंगात असतानाही भुजबळ यांनी आपल्या जिल्ह्याची नाळ तोडू दिली नाही. विविध प्रश्‍न ते उपस्थित करत राहिले. त्यामुळे भुजबळ यांना येवला विधानसभा मतदारसंघात नमविण्याचे विरोधकांचे दिव्यास्वप्न राहिले. पुतण्या आणि मुलाच्या पराभवाबद्दल श्री. भुजबळ हे काहीसे नाराज होते. त्यांनी नाराजी कधीही उघडपणे बोलून दाखवली नाही. मात्र मधल्या काळात आक्रमक श्री. भुजबळ हे काहीसे शांत झाल्याचे नाशिककरांना जाणवले. अगदी मागील विधानसभा निवडणुकीच्या रणनितीमध्ये श्री. शरद पवार यांना नाशिक शहर आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात लक्ष द्यावे लागले होते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर श्री. भुजबळ यांच्याकडे अन्न-नागरीपुरवठा खाते सोपवण्यात आलेले असताना नाशिकचे पालकत्व त्यांच्याकडे सोपवले गेले.

शिवसेनेतील प्रवेशाची आवई

राज्याच्या राजकीय पडझडीच्या पार्श्‍वभूमीवर भुजबळ हे शिवसेनेत प्रवेश करणार अशी आवई उठली होती. त्यामुळे खास करुन राष्ट्रवादीच्या गोटात चिंतेचे वातावरण पसरले होते. मात्र मांजरपाडा वळण योजनेच्या जलपूजनाच्या कार्यक्रमातून भुजबळ यांनी कृतीशील राष्ट्रवादीत कायम राहणार असल्याचा मुद्दा पक्का केला. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या काळात प्रत्येक उपाययोजनेविषयी स्वतः लक्ष देत असताना भुजबळ कुटुंबियांना न्यायालयीन लढाईकडे लक्ष द्यावे लागले. हे कमी काय म्हणून मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा आग्रह सुरु असताना मराठा आरक्षणाला श्री. भुजबळ यांचा विरोध असल्याची चर्चा सातत्याने घडत राहिली. त्यावर श्री. भुजबळ यांना सातत्याने दोन्ही आरक्षणाचे मुद्दे कसे वेगवेगळे आहेत हे पटवून देत असताना मराठा आरक्षणविषयक नाशिकमध्ये झालेल्या उपक्रमात श्री. भुजबळ हे उपस्थित राहिले. शिवाय कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात श्री. भुजबळ हे कुठेही असले, तरीही धावून आलेत. आताही न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी श्री. भुजबळ नाशिकमध्ये येताहेत.

ओबीसींमध्ये जनजागृती ते न्यायालयीन लढा

छगन भुजबळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण कायम राहावे यासाठी पुढाकार घेतला. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून राज्यभर ओबीसींमध्ये आरक्षणविषयक जनजागृती करण्याचे उपक्रम राबवत असताना कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली. त्याचवेळी सरकार, पक्षाध्यक्ष यांच्याप्रमाणे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटी घेणे. सर्वोच्च न्यायालयात इंपिरिकल डेटासाठी राज्य सरकारतर्फे याचिका दाखल करणे असा त्यांचा न्यायालयीन लढा सुरु राहिला. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने श्री. भुजबळ यांना अधिकचे बळ मिळण्यास मदत झाल्याचे राजकीय विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे.