Jal Jeevan Mission : जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांची धावपळ सुरू असताना दुसरीकडे त्रयस्थ संस्थेच्या तपासणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे ‘जलजीवन’च्या कामांना वेग येण्यापेक्षा खोळंबा होत असल्याचे समोर आले आहे.

या संस्थेकडून वेळेवर कामांची तपासणी न होणे, या संस्थेच्या अहवालाशिवाय देयक न देण्याची भूमिका जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतली. त्यामुळे ठेकेदारांची कोट्यवधींची देयके अडकली असून, त्याचा परिणाम पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांवर होत आहे.

केंद्र सरकारने प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी जलजीवन मिशन योजना सुरू केली आहे. (Obstruction by third party in inspection of Jal Jeevan works nashik news)

नाशिक जिल्ह्यात एक हजार २२२ योजनांना मंजुरी दिली. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची त्रयस्थ संस्थेकडून तपासणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

यासाठी नाशिक विभागासाठी टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स या संस्थेची नेमणूक केली. या संस्थेने प्रत्येक कामाची ३० टक्के, ६० टक्के व ९० टक्के अशी तीन टप्प्यांत तपासणी करणे अपेक्षित आहे. या कामासाठी संबंधित कंपनीने नाशिक जिल्ह्यातील एक हजार २२२ योजनांसाठी पाच अधिकारी नियुक्त केले.

या प्रत्येक तपासणीचा अहवाल या संस्थेने पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला कळविणे बंधनकारक आहे. यामुळे तपासणीसाठीचा टप्पा पूर्ण झाल्यावर या संस्थेचे कर्मचारी, अधिकारी यांनी तपासणी करून तसा अहवाल जिल्हा परिषदेला देणे बंधनकारक केले. मात्र, या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांकडून तपासणीत अडवणूक केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

एका भागातील पाच-सहा कामे तपासणीसाठी पात्र असतील, तरच हे अधिकारी तपासणी करतात. यामुळे एखादे काम तपासणीसाठी पात्र असूनही त्याची तपासणी केली जात नाही, असे चित्र आहे. यामुळे केवळ त्रयस्थ संस्थेचा तपासणी अहवाल न मिळाल्याने ठेकेदारांची देयके अडून पडली आहेत.

त्याचप्रमाणे बऱ्याचदा या त्रयस्थ संस्थेचे कर्मचारी वेळेवर तपासणीस येत नसल्याने एखादे काम ६० टक्के पूर्ण होऊनही त्यांनी पहिलीही तपासणी केलेली नसते. हे अधिकारी प्रत्यक्ष ६० टक्के काम झालेले असताना ३० टक्केच तपासणी अहवाल देतात. यामुळे ठेकेदारांना ६० टक्के काम मिळूनही देयक केवळ ३० टक्के कामाचेच मिळते. आधीच्या कामांचे देयक मिळत नसल्याने ठेकेदारांना पुढील काम करण्यात अडचणी येत आहेत.

कामांची देयके रखडली

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी या त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल सोबत जोडल्याशिवाय देयक न देण्याची भूमिका घेतलेली आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता, उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी देयक तयार करून त्याच्या तपासणीनंतर देयक मंजूर केल्यावरही या त्रयस्थ संस्थेचा अहवाल नसल्यास देयक दिले जात नाही. त्यामुळे कोट्यवधींची देयके रखडली आहेत.