नाशिक : जागतिक आरोग्य सेवेच्या निकषांनुसार ४० लोकांमागे एक रुग्ण खाट असायला हवी. मात्र, राज्यात चार हजार २६४ लोकांमागे एक रुग्ण खाट उपलब्ध आहे. तसेच आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी वगळता सार्वजनिक आरोग्य विभागात मंजूर असलेल्या पदांपैकी २८.०८ टक्के म्हणजे, १९ हजार १०२ पदे रिक्त आहेत.

मुंबईतील समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्रातर्फे २०१५-१६ पासून २०२१-२२ पर्यंत प्रत्यक्ष खर्च व २०२२-२३ सुधारित अंदाज आणि २०२३-२४ चा अर्थसंकल्पीय अंदाज याच्या करण्यात आलेल्या विश्‍लेषण अभ्यासातून ही माहिती पुढे आली आहे. (One bed for 4264 patients instead of 40 in state Health Study by Samarthan Budget Study Center Nashik News)

आरोग्य निर्देशांकाबाबत देशाचा क्रमांक नेपाळ व बांगलादेशच्या खाली घसरला आहे. रोगराईचा उद्रेक हे त्याचे लक्षण आहे. त्यात उपलब्ध सरकारी आरोग्य सेवा विषम दिसते. देशात ग्रामीण भागात ६९ टक्के लोकसंख्या असताना ७० टक्के सरकारी रुग्ण खाटा शहरात आहेत.

सरकार राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या ०.४८ टक्के खर्च आरोग्यवर करत आहे. शिवाय २०१५-१६ ते २०२१-२२ या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ७६ हजार ९३७ कोटींचे सुधारित अंदाजपत्रक केले. प्रत्यक्षात ६५ हजार ४३५ कोटी उपलब्ध करून दिले.

११ हजार ५०२ कोटींच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. माता व बालआरोग्य योजनांवर २०२२-२३ मध्ये ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत २५ टक्के खर्च झाला. त्याचप्रमाणे राज्यात सहा हजार १५३ पैकी चार हजार ४४१ वाहने सुरू असून एक हजार ८४२ वाहने बंदावस्थेत आहेत.

त्यामुळे सरकार जलद आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा कशी पुरवणार, असा प्रश्‍न पडतो. ‘समर्थन'च्या अभ्यास अहवालात हेही नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

अभ्यास अहवालात इतर मुद्दे

० २०२० ते २०२३ या तीन वर्षांत नवसंजीवन क्षेत्रात तीन हजार ८७१ बालमृत्यू

० राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या वाढल्या. २०२१-२२ मध्ये प्रसवपूर्ण निदान तंत्र दुरुपयोगाची न्यायालयात ६१२ प्रकरणे दाखल

० राज्यात जन्मदर १५.९ आणि देशात २०.८ आहे. मृत्युदर राज्यात ५.९ आणि देशात ६.५ आहे.