Nashik News : कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क रद्द करुन शून्य करावे, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला सहा हजार रुपये भाव मिळेपर्यंत नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा बाहेर पाठवणे बंद करणे आणि शेतकऱ्यांना मिळणारे कांद्याचे अनुदान कोणत्याही टप्पा न करता एकरकमी खात्यावर जमा करावे.

निर्यात शुल्क रद्द करणे, कांद्याचे लिलाव त्वरित सुरू करावे आदी मागण्या आज कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आल्या.

आता एकच पक्ष कांद्यावर लक्ष अशा घोषणा देण्यात आल्या. (One party focus on onions Onion Farmers Association warned Minister of Commerce Agriculture to besiege them Nashik)

कांद्यासंदर्भात पुढील रणनितीसाठी सोमवारी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांची बैठक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्या उपस्थितीत लासलगाव बाजार समितीत झाली,त्याप्रसंगी वरील निर्धार करण्यात आला.

बैठकीला नाशिक, पुणे, नगर, धुळे, संभाजीनगर यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी केंद्र व राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा निषेध करण्यात आला

जिल्ह्यात गेल्या सहा दिवसांपासून कांदा व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी बंद ठेवून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी केली आहे. बाजार समित्या बंद आहेत, त्याला सर्वस्वी केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष दिघोळे यांनी केला.

या बैठकीत केंद्र सरकारने कांद्यावर लागू केलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करून बाजार समित्या सुरू कराव्यात, नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा बाजारात उतरवू नये, राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना ३५० रूपये अनुदान दिले आहे, त्यातील फक्त दहा हजार रुपयेच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहेत.

काही शेतकऱ्यांना ते देखील अजून मिळालेले नाही. या अनुदानाची सर्व रक्कम जी शासनाकडे जमा आहे ती रक्कम या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकरकमी जमा करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.

निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्यासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधींनी यांनी कोणताही पाठपुरावा केला नाही याबद्दल संघटनेने तीव्र खंत व्यक्त केली.

यापुढे जोरदार प्रयत्न करावा अन्यथा संघटनेतर्फे दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना घेराव घातला जाईल असा इशारा भारत दिघोळे यांनी दिला.

संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे, जयदीप भदाने, केदारनाथ नवले, विलास रौंदळ, संजय भदाणे, राहुल कान्होरे, सोमनाथ मगर, भगवान जाधव, सुभाष शिंदे, सोमनाथ भदाणे, हर्षल अहिरे, किरण सोनवणे, भगवान जाधव, अनिल भामरे, सुभाष सांगळे, दत्तात्रय नागरे, सुरेश काळे, राजू शेलार, ज्ञानेश्वर सांगळे यांच्यासह नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

"कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे, तेथे निर्यात शुल्क रद्द तर महाराष्ट्रात भाजपाचे आशीर्वाद असलेले सरकार असून देखील येथे निर्यातशुल्क ४० टक्के असा दुजाभाव का? महाराष्ट्रात हा निर्णय लवकर घ्यायला होता. २६ सप्टेंबरच्या मुहूर्ताची वाट बघावी लागते, हेच राज्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव असून राज्य सरकार शेतकरी हित बघते का हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे." -प्रविण कदम, संचालक बाजार समिती