Onion Crisis : लाल खरीप कांद्याला राज्य शासनाने जाहीर केलेले प्रतिक्विंटल ३५० अनुदान प्राप्त करण्यासाठी सातबारा उतारावरील कांदा नोंद असण्याच्या अटीने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे, ही अट शिथिल करावी अशी मागणी होत आहे.

दुसरीकडे नोंद करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना संगणकावर तसा पर्यायच नसून पेनने नोंद करणे आमच्या अधिकाराच्या बाहेर असल्याचे सांगितले.

यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी झालेली आहे. शासनाने याची दखल घेत मध्यममार्ग काढावा असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. (Onion did not fall from sky Farmers anger over registration conditions on Satbara for subsidy nashik news)

फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान कवडीमोल भावाने विक्री झालेल्या लाल खरीप कांद्याला राज्य शासनाने जाहीर केलेले प्रतिक्विंटल ३५० अनुदान प्राप्त करण्यासाठी सातबारा उतारावरील कांदा नोंद असण्याच्या अटीने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

सातबारा उताऱ्यावरील कांदा नोंदीची अट शिथिल करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. दुसरीकडे खरीप कांद्याला अपेक्षित भाव मिळेल या आशेने कांदा उत्पादकांनी महागडे बियाणे, गगनाला भिडणाऱ्या औषधांच्या व खताच्या किमती, अवाढव्य मजुरी दर व तुटपुंजे भांडवल याची तमा न बाळगता मोठ्या जिकरीतून उत्पादित केले,

किमान दोन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळेल या आशेवर असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात फेब्रुवारी व मार्चच्या दरम्यान ३०० ते ४०० रुपये भावाने पैसे हातात पडल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलने, लिलाव बंद पाडून तर काहींनी रस्त्यावर कांदे ओतून प्रचंड संताप व्यक्त केला होता.

अनुदानासाठी आवश्‍यक पुरावे

शेतकऱ्यांचे हे अतोनात हाल व आर्त हाक बघून शिंदे सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडची पाने पुसली. मात्र हे ३५० तुटपुंजे अनुदान घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजार समितीची कांदा विक्री पावती, आधार कार्ड, बँक पासबुक नक्कल व सर्वात जाचक अट म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर खरीप कांद्याची नोंद असणे, ही अट मात्र शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

येथील पंचक्रोशीतील बहुतांशी कांदा उत्पादकांचा ऑनलाइन सातबारा उतारा असल्याने कांदा नोंद झालेली नाही. तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारले असता पूर्वीच अपलोड झालेल्या ऑनलाइन उताऱ्यावर आम्ही पेनने कांदा नोंद करणे, आमच्या टेबलच्या मर्यादेबाहेर आहे असे सांगत शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यात आली.

तर कांदा नोंदीसाठी ऑप्शनच पर्यायच संगणक दाखवत नसल्याची धक्कादायक माहिती तलाठींनी दिली. आपण यावर काहीच करू शकत नाही असे तलाठींनी सांगितल्याने शेतकरी आणखी संतप्त झालेले आहेत.

शासन आमच्या भावनांशी खेळत आहे का असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. बाजार समिती कार्यालय अनुदान अर्जासोबतच उताऱ्यावर कांदा नोंद असण्याच्या आग्रहामुळे शेतकरी पुरते कोंडीत सापडले आहे.

शेतकऱ्यांनी कांदा हा शेतातच पिकवला आहे, तो काही आभाळातून पडला नाही, उन्हातान्हात वेळ व भाड्यातोड्यात पैशाचा अपव्यय करत तलाठी कार्यालय व बाजार समितीत हेलपाटे मारून तुटपुंजी अनुदान मिळते की नाही? मिळाले तरीही डोंगर पोखरून उंदीर निघाल्यासारखेच होईल.

मात्र वरिष्ठ पातळीवरून शेतकऱ्यांचा अंत न बघता उतारावरील खरीप कांदा नोंद ही शिथिल करण्याची मागणी सरपंच सौ. योगिता लांडगे, उपसरपंच उमेश पगारे, ग्रामपंचायत सदस्य विलास पाटील, सोसायटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ, कांदा उत्पादक अशोक आहेर, तानाजी जाधव, रामकृष्ण लगड, वाल्मीक आवारे, रमेश हांडगे, वाळू आवारे, काशिनाथ संगमनेरे, सुदाम आवारे, तानाजी यादव संगमनेरे, काशिनाथ संगमनेरे, नारायण कचरू संगमनेरे आदींनी केली आहे.