Nashik Onion News : शेतमालाला भाव नाही, असेल, तर सरकार हस्तक्षेप करून दर पाडत आहे. बळीराजाने हे किती दिवस सोसायचे.

त्यामुळे आता एकत्र येऊया, ही भूमिका घेऊन राज्यभरातील विविध शेतकरी संघटना व सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत शेतकरी संघर्ष समिती स्थापन करून लढण्याची घोषणा विविध शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत झाली. (onion Export ban shetkari sangharsh samiti formed in meeting news)

सरकार शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी हस्तक्षेप करते. त्यामुळे ‘सरकारची निर्यातबंदी, तर आमची शेतमाल बाजारबंदी’ अशी घोषणा बैठकीत करण्यात आली. तसेच ८ जानेवारीपासून थेट बांधावरून हे आंदोलन राज्यभर करण्याचा निर्धारही बैठकीत करण्यात आला.

कांदा निर्यातबंदी विरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी ‘मार्केटबंदी’चा निर्णय घेत, विविध शेतकरी संघटनांनी आता पुन्हा एकदा संघर्षाची तयारी केली आहे. पुढील दिशा ठरविण्यासाठी संघटनेची नाशिक येथे शनिवारी (ता. ३०) रावसाहेब थोरात सभागृहात बैठक झाली. सरकार शेतकऱ्याला अडचणीत आणत असेल, तर हरकत नाही.

आता आम्हीही संपावर जाण्याची पुन्हा एकदा तयारी सुरू केली आहे, असे बैठकीत एकमताने ठरले. पूर्वी झाल्या त्या चुकांची पुनरावृत्ती नको, सरकारला शेतीप्रश्नावर गांभीर्य नाही. त्यामुळे राज्यभर लढा उभारण्यासाठी एकजूट होऊ या, असा सूर या वेळी व्यक्त करण्यात आला.

संघर्ष शेतकरी संघटनेचे प्रदेश कार्याध्यक्ष नानासाहेब बाच्छाव, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक पगार, माजी प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे, अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष सुनील मालुसरे, राष्ट्रीय काँग्रेसचे प्रांतिक सदस्य दिलीप पाटील, भारत राष्ट्र समितीचे सोमनाथ बोराडे, शेतकरी संघटना समन्वय समितीचे भगवान बोराडे, सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत बनकर, ‘प्रहार’चे दत्तू बोडके, सुधाकर मोगल, छावा क्रांतिवीर संघटनेचे जिल्हा संघटक गोरख संत, बाळासाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते. बैठकीला नाशिक जिल्ह्यासह नगर, पुणे, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.

८ जानेवारीपासून बाजारबंदी

बैठकीत ८ जानेवारीपासून शेतकरी शेतमाल, दूध व शेती उत्पादने विक्रीसाठी बाजारात न नेण्याचा संकल्प या वेळी करण्यात आला. शेतकऱ्यांची कोंडी झाल्याने सरकारविरोधात शेतकरी आक्रमक झाल्याचे बैठकीत बघावयास मिळाले.