Onion Export Duty : कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केल्याने जिल्ह्यात तीव्र पडसाद उमटत असताना स्वराज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कांद्याची माळ घालून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला.

केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा देत या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. दरम्यान, जिल्हाभर कांद्याचे लिलाव बंद राहिल्याने सुमारे चाळीस कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे.

कांदा निर्यातशुल्कप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी उद्या (ता. २२) जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व बाजार समित्यांच्या सभापतींची बैठक बोलविली आहे. (onion export duty turnover of around 40 crore has come to standstill nashik news)

नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनच्या निर्णयानुसार समित्यांमध्ये सोमवारी विक्रीसाठी आलेल्या ३१ हजार क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले. मात्र पिंपळगाव वगळता इतर बाजार समित्यांमध्ये आवक कमी होती. नियमित होणाऱ्या आवकच्या तुलनेत जिल्हाभरातील कांद्याची ३५ कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे.

जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सद्यःस्थितीत दिवसाला दोन ते अडीच लाख क्विंटल कांदा विक्रीसाठी शेतकरी आणतात. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोमवारी (ता. २१) क्विंटलला मिळालेला सरासरी भाव रुपयांमध्ये असा : पिंपळगाव बसवंत- दोन हजार १५०, विंचूर- दोन हजार १००, सिन्नर- दोन हजार, चांदवड- दोन हजार ५०, मनमाड- दोन हजार, नाशिक- एक हजार ७००, नायगाव-सिन्नर- दोन हजार ५०. याशिवाय कोल्हापूरमध्ये एक हजार ५००, मुंबईत दीड हजार, सातारामध्ये दोन हजार ५०, पुण्यात एक हजार ५५० रुपये क्विंटल असा कांद्याचा सरासरी भाव राहिला.

कस्टमची सिस्टिम अपडेट

निर्यातमूल्य लागू केल्यानंतर आज सायंकाळी ‘कस्टम’ विभागाचे संकेतस्थळ ‘अपडेट’ झाले असून, ४० टक्के मूल्यासह कागदपत्रे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती निर्यातदारांना मिळाली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र श्रीलंकेसाठीचे जहाज गेल्याने निर्यातदारांना कांदा परत आणावा लागण्याची शक्यता अधिक आहे. आता आखाती देशासाठीचे जहाज उपलब्ध होणार असून, त्यासाठी निर्यातदारांनी कागदपत्रे तयार करून घेण्यास सुरवात केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आज बैठक

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी मंगळवारी (ता. २२) निर्यातशुल्क आणि लिलावबंदप्रश्नी बाजार समिती सभापतींची बैठक बोलविली आहे. त्यामध्ये तोडगा न निघाल्यास मुंबईसह देशाच्या विविध भागात कांद्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्‍न तयार होणार आहे.

जिल्ह्यातून मुंबई, गुजरातसह आसाम, बिहार, पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि दक्षिण भारतामध्ये कांदा विक्रीसाठी पाठवला जातो. नागपंचमीच्या सणामुळे कामगार उपलब्ध झाले नसल्याने बहुतांश व्यापाऱ्यांना आपला कांदा देशांतर्गत बाजारपेठेत पाठवता आलेला नाही.

पाक, चीनने वाढवले भाव

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातमूल्य लागू करताच, श्रीलंका आणि बांगलादेशमधील कांद्याचे किरकोळ विक्रीचे भाव वधारले. त्यापाठोपाठ आता कांद्याच्या निर्यातीच्या भावात पाकिस्तान, चीनमधील व्यापाऱ्यांनी वाढ केली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सिंगापूर, मलेशियासाठी पाठविण्यात येणाऱ्या टनभर कांद्याचा भाव पाकिस्तानच्या व्यापाऱ्यांनी २१० वरून ३०० डॉलर, तर चीनच्या व्यापाऱ्यांनी २६० वरून ३५० डॉलरपर्यंत केला आहे. भारतीय कांद्याचा टनाचा भाव निर्यात मूल्यासह ५८० ते ६०० डॉलरपर्यंत जात असल्याचे निर्यातदारांनी सांगितले.

स्वराजतर्फे आंदोलन अन् निवेदन

कांद्याला चांगला भाव मिळेल, अशी शक्यता वाटत असताना केंद्र शासनाने निर्यातशुल्क ४० टक्के लावल्याने बाजारव्यवस्थेतून शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू शकणारी रक्कमही मिळणार नाही. ही एक प्रकारची अघोषित निर्यातबंदीच आहे. त्याचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या जीवनमानावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. शासनाने तातडीने हा निर्यात कर रद्द करायला हवा, शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

स्वराज्य संघटनेचे संपर्कप्रमुख करण गायकर, केशव गोसावी, विजय वाहुळे, नवनाथ शिंदे, ज्ञानेश्वर थोरात, शेतकरी आघाडी जिल्हाप्रमुख विजय खर्जल, जिल्हाप्रमुख आशिष हिरे, प्रा. उमेश शिंदे, नितीन दातीर, ॲड. नवनाथ कांडेकर, मनोरमा पाटील, पुष्पा जगताप, गिरीश आहेर, वैभव दळवी, शुभम देशमुख, दिनेश नरवडे, शशी राजपूत, सोमनाथ पवार, ॲड. मयूर पांगरकर, रोहन सपकाळ, प्रवीण गोसावी, प्रदीप शिंदे, रेखा पाटील, रेखा जाधव उपस्थित होते.