Nashik Onion News : कांद्यावर केंद्र सरकारने लागू केलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क, ‘नाफेड'च्या दोन हजार ४१० रुपये क्विंटल भावात कांद्याची खरेदी होत नसल्याने शेतकऱ्यांची आंदोलने अशा वातावरणात अफगाणिस्तानचा कांदा अमृतसरमध्ये दाखल झाला आहे.

दिल्लीच्या व्यापाऱ्यांनी पाकिस्तानच्या रस्त्याने हा कांदा आणला असून, २० रुपये किलो या भावाने तो पोच मिळाला आहे. (Onion from Afghanistan entered in Amritsar onion news)

अफगाणिस्तानचा कांदा अमृतसरमध्ये दाखल झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्याची खात्री करण्यासाठी निर्यातदारांनी दिल्लीतील व्यापाऱ्यांकडे माहिती घेतल्यावर व्हिडिओच्या सत्यतेची पडताळणी झाली. केंद्र सरकारने अद्याप कांदा आयातीची अधिसूचना जारी केलेली नसल्याने अफगाणिस्तानमधून कांदा कसा आला? या प्रश्‍नाचे उत्तरही पुढे आले आहे.

अफगाणिस्तानमधील ४० टनाचा एक अशा दोन ट्रकमधून ८० टन कांदा अमृतसरमध्ये विक्रीसाठी आला आहे. हा कांदा अमृतसरमधील ग्राहकांना २८ ते ३० रुपये किलो भावाने विकला जाण्याची शक्यता आहे. रस्त्याने ट्रकमधून कांदा आणण्यासाठी करासह ट्रकचे भाडे ७० हजार रुपयांपर्यंत देण्यात आले आहे.

याच पार्श्‍वभूमीवर नाशिकचा कांदा अमृतसरमध्ये पोच होण्यासाठी काय स्थिती राहील, याची माहिती व्यापाऱ्यांकडून घेतली. त्यानुसार सरासरी २३ रुपये किलो भावाने खरेदी केलेल्या कांद्याच्या पॅकिंग आणि ट्रकच्या भाड्यासह कांदा पोच होईपर्यंत किलोचा भाव ३१ रुपयांपर्यंत जाईल.

म्हणजेच काय अफगाणिस्तान आणि नाशिकच्या कांद्याच्या भावात किलोला दहा रुपयांची तफावत राहणार आहे. हे जरी खरे असले, तरीही नाशिकच्या कांद्याच्या जिभेवर चव रुळली असल्याने अफगाणिस्तानच्या कांद्याला अमृतसरमधील ग्राहकांकडून मिळणारा प्रतिसाद महत्त्वाचा मानला जात आहे.

निर्यात दहा टक्क्यांपर्यंत

बांगलादेशने चीन, पाकिस्तानसह इतर देशांतून कांदा आयातीला दिलेल्या परवानगीमुळे भारतीय कांद्याच्या निर्यातीपुढे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आखाती देशांमध्ये पाकिस्तानचा कांदा स्वस्त मिळत असल्याने भारतीय कांद्यासाठी बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील ग्राहक उरले होते.

मात्र कांद्याच्या आंदोलनामुळे बंद राहिलेल्या बाजारपेठांमुळे तत्पूर्वी खरेदी केलेला कांदा निर्यातीसाठी वापरण्यात आला आहे. त्यातच आता कांदा निर्यातीचे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत आले आहे. निर्यातदारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार नवीन ‘ऑर्डर' अद्याप मिळालेल्या नाहीत.

निर्यात शुल्कासाठी ‘बेस प्राइस’चा विचार

कांद्यावर निर्यातशुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यास कांदा उत्पादक आगारातील शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क निश्‍चित करण्यासाठी कांद्याची ‘बेस प्राइस’ ठरवण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती निर्यातदारांपर्यंत पोचली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारतर्फे किमान निर्यातमूल्याचा (एमईपी) विचार केला जातो काय? अशा शंकेची पाल निर्यातदारांमध्ये चुकचुकू लागली आहे.