नाशिक : कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने ‘नाफेड’चे गोठवलेले अधिकार पुन्हा स्थानिक स्तरावर बहाल केले आहेत. पहिल्याच दिवशी ‘नाफेड’ने राज्यात तीन हजार रुपये क्विंटलपेक्षा कमी दर दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा नाराजी पसरली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये तीन हजार रुपये क्विंटल भाव मिळत असताना ‘नाफेड’ने त्यापेक्षा कमी दर जाहीर केल्याने शेतकरी संघटना अधिक आक्रमक झाल्या आहेत.

यंदा राज्यातून पाच लाख टन कांद्याची खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ने कांदा खरेदी सुरू केली. उन्हाळ कांद्याला बाजार समितीत २८०० ते तीन हजार रुपये क्विंटल भाव मिळत असताना नाफेडने दोन ते अडीच हजार रुपये दर जाहीर केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरविली होती.देशात नवे सरकार झाले आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ‘नाफेड’च्या अधिकारांवर गदा आणली होती.

प्रत्येक आठवड्याचे दर मंत्रालयातून जाहीर करण्याचा नवीन निर्णय यावर्षी घेतला. परंतु, दिल्लीतूनही ठरलेले कांदा खरेदीचे दर बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कांद्याच्या दरापेक्षा कमीच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारबद्दल प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता.