Nashik Onion Subsidy : लेट खरीप कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली भाव मिळाल्याने कांदा उत्पादक पट्ट्यात संतापाची लाट पसरली होती. त्याचे पडसाद विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले.

त्यावर राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत विक्री झालेल्या कांद्याला क्विंटलला ३५० रुपये अनुदानाची घोषणा केली. त्यानंतर जिल्ह्यात ३० एप्रिलअखेर कांदा अनुदानासाठी एक लाख ९३ हजार ५२४ अर्ज प्राप्त झाले.

त्यापैकी २१ टक्के म्हणजेच, ४० हजार ७३९ अर्ज अपात्र झाले. उरलेल्या एक लाख ५२ हजार ७८५ पात्र अर्जांसाठी जिल्ह्याला ३८८ कोटी अनुदानाची अपेक्षा आहे. (Onion Subsidy 40 thousand applications in district ineligible for onion subsidy nashik)

जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्या, तीन खासगी बाजार समित्या, तीन थेट परवानाधारक व ‘नाफेड’च्या माध्यमातून १८ उपखरेदीदारांकडून खरेदी झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते.

कांदा अनुदानाचे अर्ज प्राप्त झाल्यावर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालयाकडून ते जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत तपासण्यात आले. पात्र अर्ज व त्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आला.

हा अहवाल पुन्हा या कार्यालयाने पणन विभागाकडे पाठविला. लासलगाव, उमराणे, मालेगाव, पिंपळगाव बसवंत, येवला, नांदगाव, नामपूर, चांदवड बाजार समितीत अर्जांची संख्या मोठी आहे. अगोदर शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीत मोठा तोटा सोसला.

त्यामुळे खरिपाच्या तोंडावर अनेकांकडे भांडवल नसल्याने राज्य सरकारने हे अनुदान वेळेवर द्यावे, अशी मागणी वारंवार झाली. १५ ऑगस्टपूर्वी अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा झाली. मात्र, सरकारने पुन्हा कांदा अनुदानासाठी वाट पाहण्याची वेळ आणली, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अनुदानापासून वंचितची कारणे

कांदा अनुदानासाठी सुरुवातीला सात-बारा उताऱ्यावरील कांद्याच्या क्षेत्राचा ई-पीकपेरा नोंद आवश्यक होती. मात्र, अनेक शेतकरी मुकणार म्हटल्यावर ही अट शिथिल करण्याची मागणी झाली.

त्यानंतर कांदा अनुदानासाठी गावस्तरावर सात-बारा उताऱ्यावर क्षेत्राची नोंद करण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतला. मात्र, त्यापूर्वी संगणकीकृत नसलेल्या नोंदी ग्राह्य धरल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक अर्ज अपात्र ठरल्याची माहिती उपलब्ध होत आहे.

याशिवाय काटापट्टी, सौदापट्टी व हिशेबपट्टी नसल्याने अर्ज अपात्र आहेत. आता पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये ५५० कोटी इतकी रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आकडे बोलतात

खरेदीचे ठिकाण प्राप्त अर्ज अपात्र अर्ज पात्र अर्ज अपेक्षित अनुदान (रुपयांमध्ये)

बाजार समिती १ लाख ७७ हजार ७०६ ३८ हजार २५७ १ लाख ३९ हजार ४४९ ३५३ कोटी ९३ लाख ८ हजार १६०

थेट परवानाधारक ३९२ २७ ३६५ २ कोटी ३४ लाख २० हजार ९१५

खासगी बाजार १३ हजार ५४४ २ हजार २८३ ११ हजार २६१ २८ कोटी ३५ लाख ०८ हजार ७६०

नाफेड १ हजार ८८२ १७२ १ हजार ७१० ३ कोटी ३८ लाख २३ हजार ४०५

एकूण १ लाख ९३ हजार ५२४ ४० हजार ७३९ १ लाख ५२ हजार ७८५ ३८८ कोटी ५ लाख ६१ हजार २४०

"माजी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कांदा अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १५ ऑगस्टपर्यंत जमा होईल, असे जाहीर केले होते. मात्र, हा वेळ मारून नेण्याचा प्रकार आहे. बाजार समितीची मूळ कांदा विक्री पावती ग्राह्य धरून सरसकट राज्यातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान मिळायला हवे."- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

"खरंतर आता याला अनुदान म्हणता येणार नाही. कारण कांदा उत्पादक शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत असताना त्याला जिवंत ठेवण्यासाठी हा शॉक देण्याचा प्रकार आहे. नुकसान डिसेंबरमध्ये झाल्यावर आम्ही मार्चमध्ये आंदोलने केली. त्यानंतर खरिपाच्या तोंडावर हे अनुदान देणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने वेळेवर मदत केलेली नाही. आता हे अनुदान देऊन पुढील काळात निवडणुकीचा प्रचारी मुद्दा बनवून त्याचा गाजावाजा केला जाईल. त्यामुळे आता अनुदान कर्जखाती वर्ग होणार नाही, याची राज्य सरकारने काळजी घ्यावी."

- गणेश निंबाळकर, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार जनशक्ती पक्ष

"अनुदानाची रक्कम वेळेवर दिली असती, तर शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात दिलासा मिळाला असता. बँका आणि सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली नसती."

- निवृत्ती गारे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना