Nashik Onion Subsidy : फेब्रुवारी, मार्च या दोन महिन्यांत कांद्याचे भाव गडगडल्याने राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानापोटी ५३.९४ टक्के निधीचा २३४ कोटी ९६ लाखांचा पहिला हप्ता नाशिक जिल्ह्यासाठी मिळाला आहे. मात्र अजूनही ४६.६ टक्के म्हणजेच २०० कोटी ६४ लाख रुपये निधी बाकी आहे.

अपूर्ण निधीमुळे पहिल्या टप्प्यात पात्र शेतकऱ्यांना ५३.९४ टक्के म्हणजेच अर्धेच अनुदान मिळणार आहे. उर्वरित अनुदानासाठी पुन्हा एकदा प्रतीक्षेची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. (only 234 crores of onion subsidy was received by farmer nashik news)

विशेष म्हणजे, विविध त्रुटींमुळे अपात्र झालेल्या सुमारे २१ हजार शेतकऱ्यांना अनुदान देणार की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदानासाठी तालुका स्तरावरील बाजार समित्या, थेट पणन परवानाधारक, खासगी बाजार आणि नाफेड या संस्थांमार्फत फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांत एक कोटी २४ लाख ४६ हजार क्विंटल कांदा खरेदी करण्यात आला होता.

कांद्याचे अनुदान मिळावे, यासाठी जिल्हाभरातून एक लाख ९३ हजार ८१८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या छाननीत २१ हजार ६६६ शेतकरी अपात्र ठरले असून, एक लाख ७२ हजार १५२ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या अनुदानाची रक्कम ४३५ कोटी ६१ लाख २३ हजार ५७ रुपये आहेत.

सध्या प्राप्त झालेला निधी पात्र सर्वच शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेपैकी ५३.९४ टक्के रक्कम खात्यावर वितरित केली जाणार आहे. यामुळे सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. तसे आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. राज्यासाठी हवे असलेल्या ८४४ कोटींपैकी ४६५ कोटी वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिले आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

उर्वरित निधी वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिल्यानंतर वाटप होणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी अनुदानासाठी चार ते पाच महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागल्याने आता उर्वरित अनुदान केव्हा मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

त्यांना अनुदान मिळणार की नाही?

विविध त्रुटींमुळे जिल्ह्यातील २१ हजारांवर शेतकरी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. यात पात्र कोण अन् अपात्र कोण, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी अगोदर ४६५ कोटी ९९ लाख मदत होती. ती ८४४ कोटींवर पोचली आहे. ई-पीक पाहणीची नोंदणी, तसेच अन्य अटी काढून टाकल्याने ही रक्कम वाढली आहे.

ई-पीक पेऱ्यावर कांद्याची नोंद नाही, अशा ठिकाणी तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवकांची समिती गठित करून स्थळपाहणी केल्यानंतर कांदा लागवडीची नोंद उताऱ्यावर करून ते उतारे अनुदानासाठी ग्राह्य धरले आहेत. त्यामुळे या अपात्रांना अनुदान देणार की अपात्र ठरविणार, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील या अपात्रांचा समावेश यात आहे का? पात्र कोण? अपात्र कोण? या प्रश्नाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.

आकडे बोलतात...

- पात्र लाभार्थी : एक लाख ७२ हजार १५२

- मंजूर अनुदान ः ४३५ कोटी ६१ लाख

- प्राप्त अनुदान ः २३४ कोटी ९६ लाख

- बाकी अनुदान ः २०० कोटी ६४ लाख

"बाजार समित्यांमध्ये प्रस्ताव जमा केलेल्या सर्वच शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान देणे गरजेचे आहे. अनुदानाची निम्मीच रक्कम मंजूर करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कवडीमोल दर मिळाल्याने जाहीर केलेले अनुदान सहा महिने उलटले तरी अजूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाही. मग हे गतिमान सरकार म्हणायचे का?" - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना