PM Crop Insurance : जुलै व ऑगस्ट महिन्यात पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे राज्यात सर्वच ठिकाणी खरीप हंगाम वाया गेला आहे. बीड पॅटर्न नुसार खरिप हंगामात राबवण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत 21 दिवसांपेक्षा अधिक काळ पावसाचा खंड असल्यास तातडीची नुकसान भरपाई म्हणून विमा नुकसान भरपाई च्या 25 टक्के रक्कम आगाऊ दिली जाते.

हा निकष गृहीत धरून नुकसानीबाबतचे सर्वेक्षण तातडीने करावेत व पीकनिहाय नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करावी असे आदेश राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामूळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Order to Fix Damages during Crop Season Farmers will get benefit of crop insurance scheme nashik)

कृषि विभागाकडील आकडेवारीनुसार राज्यात ९१ टक्के म्हणजे सुमारे १ कोटी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाच्या पेरण्या झाल्या. मात्र, जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यानंतर राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दडी मारली.

अवर्षण प्रवण मानल्या गेलेल्या तालुक्यांमध्ये तर पेरण्या देखील झालेल्या नाहीत. जेथे पेरण्या झाल्या तेथे पिके उगवली मात्र पुरेसा पाऊस नसल्यामुळे जळाली. मका, सोयाबीन, कापूस, भात, तुर या पिकांना यंदाच्या खरीप हंगामात मोठा फटका बसला आहे.

याशिवाय विभागनिहाय पारंपरिक पिके देखील उध्वस्त झाली आहेत. यंदा संपूर्ण राज्यभर एक रुपयात खरीप पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली.

साधारणपणे १६९.८६ लाख शेतकरी अर्जदारांनी योजनेत सहभाग घेऊन एकूण ११२.६६ लाख हेक्टर अधिसूचित पिकाखालील क्षेत्र विमा संरक्षित केले आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतर्गत शेतकऱ्यांना हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान व नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान इत्यादी बाबींकरीता विमा संरक्षण दिले जाते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या वर्षीचा खरीप हंगामाचा आढावा घेतला तर राज्याच्या बहुतांश भागात जुलैपासून पावसाने ओढ दिली आहे ऑगस्ट महिन्यात तर सरासरीच्या दहा टक्के देखील पाऊस कुठेही पडला नाही.

त्यामूळे पिक विमा योजेअंतर्गत हंगाम कालावधीत प्रतिकुल परिस्थिती, पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ आदी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षीच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये मध्ये गत ७ वर्षातील सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर येणाऱ्या विमा नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद आहे.

जिल्हानिहाय प्रातिनिधीक सूचकांच्या (पावसाची आकडेवारी, इतर हवामान निर्देशांक, उपग्रह प्रतिमा, सुदूर संवेदन निर्देशांक, MNCFC द्वारे तयार केलेला दुष्काळ अहवाल, जिल्हास्तरीय पीक परिस्थिती, वर्तमानपत्र / प्रसिद्धी माध्यमातील वार्तांकन व क्षेत्रीय छायाचित्र) आधारे अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकातील अधिसूचित पिकांकरीता नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाचे अधिकारी (कृषी विभाग), विमा कंपनी प्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्याकडून संयुक्त पहाणी केली जाईल.

उत्पादनात घट आढळून येत असल्यास अधिसूचना काढण्यात येईल. त्यानंतर विमा कंपनी मार्फत नुकसान भरपाई रक्कम निश्चित करण्यात येऊन ती केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेतील तरतुदी प्रमाणे शेतकऱ्यांना दिली जाईल.

सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी पावसात सलग २५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा खंड पडला आहे .

त्याचा पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन सरासरी उत्पादनात ५०% पेक्षा जास्त घट येण्याची परिस्थिती काही विमा क्षेत्र घटकामध्ये (महसूल मंडळ/ महसूल मंडळगट / तालुका) आहे. अशा ठिकाणी मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती अधिसूचना काढणेबाबत कार्यवाही करण्यात येईल .

प्रतिकूल परिस्थिती ही सर्वसामान्य पेरणी कालावधीच्या १ महिन्याच्या आत किंवा काढणी कालावधीच्या १५ दिवस अगोदर आली तर लागू होत नाही.

मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती लागू झाल्यास अपेक्षित विमा नुकसान भरपाई रकमेच्या २५ टक्के मर्यादेपर्यंत नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देय होते व ही मदत अंतिम पिक कापणी प्रयोग किंवा इतर नुकसान भरपाई देय होणाऱ्या बाबीतून येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजित करण्यात येते. या संदर्भात जिल्हानिहाय अधिसूचित क्रॉप कॅलेंडरचे अधिन राहून कार्यवाही करण्यात येईल.