नाशिक : जिल्हा परिषद ग्रामीण पुरवठा विभागांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासनाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सद्यःस्थितीत या योजनांकडे ११ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

जिल्हा परिषद सदस्याच्या हक्काच्या सेस निधीतून या योजनेसाठी खर्च केला जात असे, आता प्रशासनाने वसुलीचा प्रश्न गांभिर्याने घेतला असून वसुली न झाल्यास थेट पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दिला आहे. (Pay arrears otherwise water scheme will closed ZP administration aggressive for recovery Nashik News)

जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासाठी एकूण रकमेच्या ३० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. या सेस निधीतून पाणी पुरवठा योजनांवर खर्च होत आहे. या विरोधात सदस्य, पदाधिका-यांनी वेळोवेळी सभागृहात आवाज उठविला. या योजना शासनाला वर्ग करा, हा पांढरा हत्ती पोसू नका अशी मागणी करत ठराव देखील केले. मात्र, त्यावर कारवाई झाली नाही.

जिल्हयातील नागरिकांच्या करातून मिळणारी रक्कम एकट्या योजनेवर खर्च होत असल्याने नागरिकांसह सदस्य, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजीचा सूर होता. आमदार माणिकराव कोकाटे यांनीही नुकतीच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन एक - दोन योजनेवर सेस निधीचा खर्च करणे चुकीचे असल्याचे सांगितले.

या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेचे ६० कर्मचारी नियुक्त आहेत. त्यांच्या वेतनाचा खर्च प्रशासनाला करावा लागतो. हा खर्च बघता व योजनेतील तालुक्यांमधून पाणी बिलाची रक्कम मिळतच नसल्याने थकबाकीची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ही रक्कम वसुलीसाठी अनेकदा चर्चा झाली. मात्र, कारवाई झाली नाही.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

स्थानिक पथकांची नियुक्ती

थकबाकी वसूल करण्याचे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पाच उपअभियंत्यासह स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या पथकाची निर्मिती करून योजनेचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच थकीत रक्कम वसुलीसाठी प्रारंभी सबंधित कार्यालयांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतरही थकबाकी जमा न झाल्यास या योजनेचा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल यांनी दिला आहे.

अशी आहे योजनेची थकबाकी

मालेगाव पंचायत समिती ४ कोटी

नांदगाव पंचायत समिती २ कोटी,

नांदगाव गट २ कोटी १५ लाख,

दाभाडी ग्रामपंचायत ३ कोटी २ लाख,

देवळा नगरपरिषद ३३ लाख