Nashik News : शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम मलबा आढळून येत असल्याने त्यावर विल्हेवाट लावण्यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पाथर्डी येथील खत प्रकल्पाच्या आरक्षित जागेच्या बाजूला या प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेने मक्तेदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिले आहे. पुढील वीस वर्षासाठी हा प्रकल्प मक्तेदारमार्फत चालविला जाणार आहे. (Piles of debris seen everywhere disappear Paving way construction of project pending seven years Commencement order to monopoly company nashik news)

नाशिक महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात बांधकामांचे प्रकल्प सुरू आहेत. नवीन प्रकल्पांबरोबरच गावठाण भागात पुनर्विकासाच्यादेखील योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.
नवीन तसेच पुनर्विकासाच्या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात बांधकामाचा मलबा बाहेर पडतो.

परंतु त्याची विल्हेवाट लावण्याची कुठलीच व्यवस्था नाही. त्यामुळे बांधकाम साहित्याचा कचरा कुठेही टाकला जातो. विशेष करून मोकळे भूखंड, नदी किनारी बांधकाम कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. त्यातून अस्वच्छता व बकालपणा दिसून येतो.

स्वच्छ भारत अभियान स्पर्धेत टाकाऊ बांधकाम साहित्याच्या विल्हेवाटीचा मुद्दा ग्राह्य धरण्यात आला आहे. त्यालादेखील गुण देण्यात आले आहे. मागील वर्षी नाशिक महापालिकेचा क्रमांक त्याचमुळे घसरला.

अपेक्षित गुण न मिळाल्याने पहिल्या दहा शहरात येण्याचे स्वप्न भंगले. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने नाशिक महापालिकेला प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार २०२०-२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

प्रकल्पासाठी पाथर्डी शिवारातील खत प्रकल्पासमोरील सर्वे क्रमांक २७९/१/२ मधील जागा निश्चित करण्यात आली. भूसंपादन न झाल्याने मखमलाबाद शिवारातील सर्वे क्रमांक ३२३/२/३मधील २१ हजार ८०० चौरस मीटर जागेचा पर्याय देण्यात आला.

मात्र प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने पर्याय सोडून देण्यात आला. पाथर्डी शिवारातील खत प्रकल्पाच्या शेजारील सर्वे क्रमांक २६२ पैकी कत्तलखान्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले.

त्यासाठी कत्तलखान्याचे आरक्षण बदलून टाकाऊ बांधकाम साहित्य विल्हेवाट प्रकल्पाचे आरक्षण टाकण्यात आले. आरक्षण बदलानंतर मे. वॉटरग्रेस या कंपनीला कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.

महापालिकेचा तोट्यात वाटा
शहराच्या विविध भागातून बांधकामाच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी लागणार आहे. सध्या प्रतिटन आठशे ते ९०० रुपये खर्च येतो. मक्तेदार कंपनीचा तोटा भरून काढण्यासाठी महापालिका प्रतिटन २०५ रुपये मोजणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

प्रकल्पाची वैशिष्टे
- बांधकाम मलब्याचे ढीग कमी होणार.
- पीपीपी तत्त्वावर प्रकल्प उभारणी.
- २० वर्षे मुदतीसाठी प्रकल्प चालविण्यास देणार.
- एक रुपये प्रतिचौरस मीटर या नाममात्र दराने भाडेतत्वावर जागा.
- टाकाऊ बांधकाम साहित्य उचलण्यासाठी ९.९० पैसे प्रतिटन प्रतिकिमी देणार.

"बांधकाम साहित्याची विल्हेवाटीचा प्रकल्प चार महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर शहरात जागोजागी दिसणारे बांधकाम कचऱ्याचे ढीग कमी होतील."
- उदय धर्माधिकारी, अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी विभाग, महापालिका