पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : पिंपळगाव बाजार समितीची निवडणूक अवघड वळणावर पोचली आहे. आमदार दिलीप बनकर यांनी निर्माण केलेल्या सहा सोसायट्यांच्या संचालक मंडळाला राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने अपात्रतेचा निर्णय दिला होता.

त्यावर सोमवारी (ता.२७) जिल्हा निबंधक सतीश खरे यांनी निर्णायक निकाल दिला. त्या सहा सोसायट्यांच्या एकूण ७८ संचालकांना पिंपळगाव बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याने अंतिम मतदार यादी समाविष्ट केलेली नावे वगळण्याच्या निर्णयाने आमदार बनकर यांच्या गटाला धक्का बसेल असे चित्र होते. (Pimpalgaon Market Committee election Court battle raged before power struggle nashik news)

मात्र आमदार बनकर गटाने शासनाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्या निर्णयाला स्थगिती आदेश मिळविला. न्यायालयाने अंतिम निकालापर्यंत जैसे थे स्थिती ठेवल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पिंपळगाव बाजार समितीच्या सत्तासंघर्षापूर्वी बनकर व कदम गटात राजकीय व न्यायालयीन लढाई रंगल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था तयार झाली आहे.

पिंपळगाव बाजार समितीत सोसायटी गटाचा किल्ला अधिक मजबूत करण्यासाठी आमदार दिलीप बनकर यांनी सहा सोसायट्यांची निर्मिती केली. त्यात सप्तश्रृंगी महिला पतसंस्था पिंपळगाव बसवंत, चांदोरी, करंजगाव, खानगाव थडी, पालखेड, तारूखेडले अशा सहा सोसायट्यांमध्ये समर्थकांना संधी देत प्रतिस्पर्धी गटाला जोरदार धक्का दिला होता.

माजी आमदार अनिल कदम यांनी त्या सहा सोसायट्या विरोधात जोरदार किल्ला लढविला. दरम्यान राज्यात सत्तांतर झाल्याने अनिल कदम यांच्या बाजूने पारडे झुकले. ठाकरे गटाशी निष्ठावान राहूनही कदम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याही जवळ आहेत.

दरम्यान त्या सहा सोसायट्या अपात्र ठरवीत संचालकांना मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला. जिल्हा निबंधक खरे यांनी याबाबतचा निर्णय देऊन एक दिवस उलट नाही तोच आज दुपारी उच्च न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

इच्छुकांची घालमेल सुरू

शासनाचा व जिल्हा निबंधकांचा निर्णय अनिल कदम गटाच्या बाजूने असताना त्यावर आमदार बनकर गटाने उच्च न्यायालयाची स्थगिती मिळविली आहे. याबाबत अंतिम निकाल येणे बाकी आहे. जिल्हा निबंधकाच्या आदेशाने त्या ७८ संचालकांची नावे वगळली जातील असा दावा माजी आमदार कदम गटाकडून केला जात आहे.

त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने जैसे थे स्थिती राहून ती नावे कायम असतील असा आमदार बनकर गटाचा दावा आहे. बनकर-कदम यांच्यात सुरू असलेल्या या लढाईत इच्छुकांमध्ये मोठी घालमेल दिसत आहे. सोसायटी गटाची निवडणूक ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणारी श्रीमंत निवडणूक असते.

प्रचारा दरम्यान गुंतवणूक करायची अन न्यायालयाने स्थगिती दिली तर सर्व मुसळ केरात जायचे, याची भीती पिंपळगाव बाजार समितीचे संचालक होऊ पाहणाऱ्यांना सतावत आहे. शिवाय त्या ७८ संचालकांमध्ये काहींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत तर कुणी सूचक, अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केल्या आहेत.

त्यांच्या नावावर फुली मारली गेली तर पुन्हा नवीन त्रांगडे उभे राहणार आहे. सन २००८ मध्ये झालेल्या पिंपळगाव बाजार समितीच्या ग्रामपंचायत गटाची निवडणूक माजी सभापती तानाजी बनकर व माजी जिल्हा परिषद सदस्य स्व. राजेद्र मोरे यांच्यातील जुन्या-नव्या सदस्याच्या वादावरून मतदानापूर्वी दोन दिवस अगोदर स्थगित झाली होती.

या घटनेला संदर्भ व सध्याचे न्यायालयीन लढाई, वेगाने होत असलेल्या घडामोडी पाहता बाजार समिती निवडणूक लगेचच होईल की नाही याची खात्री देता येत नाही. दरम्यान, आतापर्यंत तीन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून १११ अर्जाची विक्री झाली आहे.

"शासनाच्या आदेशाने जिल्हा निबंधकांनी त्या सहा सोसायट्यांच्या ७८ संचालकांना अपात्र ठरवून मतदानाला पायबंद घातला आहे. न्यायालयाचा स्थगितीचा निकाल दुसऱ्या दिवशी आल्याने तो शासन व जिल्हा निबंधकाच्या आदेशावर परिणाम करणार नाही."

- भास्करराव बनकर(सरपंच,पिंपळगाव बसवंत)

"नियमित कामकाज असलेल्या सहा सोसायट्यांच्या संचालकांचा पिंपळगाव बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क हिरावण्याचा शासनाचा निर्णय अन्यायकारक होता. त्याविरोधा उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. त्या ७८ संचालकांची नावे मतदार यादीत कायम आहेत. आम्ही सर्व शक्तिनिशी लढू."

- सुरेश खोडे, संचालक, विविध कार्यकारी सोसायटी, पिंपळगाव बसवंत.