नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ३१ मार्च २०२१ ला कोविड-१९ प्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामाला २८ मार्च २०२३ ला कार्यारंभ आदेश दिले.

एवढेच नव्हे तर या निधीतून कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी साहित्य खरेदी न करता जिल्हा नियोजन समितीकडे आणखी १२ लाख ५० हजार रुपयांची मागणी करण्याचे धाडस दाखविले.

आधी वेळेत निधी खर्च करायचा नाही आणि वर्षअखेरीस घाईगर्दीत काम न करताच २५.५० लाख रुपयांची देयके काढून घेण्याचा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचा डाव जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या पत्रामुळे उघडकीस आला आहे. (plan of education department failed Planning letter exposes attempt to withdraw 25 lakh funds without work Nashik News)

कोविड-१९ च्या काळात शाळांमध्ये प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी साहित्य खरेदी करण्यास निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीला दिले होते.

त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने निधी पुनर्नियोजनात या प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी २५.५० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यतेपोटी १२.७५ लाख रुपये निधी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या खात्यात वर्ग केला होता. हा निधी खर्च करण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदत होती.

या मुदतीत शिक्षण विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यामुळे तो निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे पुन्हा वर्ग करण्याची वेळ आली. श्री. झिरवाळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून या निधीच्या खर्चास मदत वाढवून आणली.

त्यानुसार मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही मार्च २०२३ पर्यंत या निधीच्या खर्चाबाबत शिक्षण विभागाने काहीही कार्यवाही केली नाही. दरम्यान, ३१ मार्च २०२३ नंतर हा निधी परत जाईल हे लक्षात आल्यावर, शिक्षण विभागाने २८ मार्च २०२३ ला कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना साहित्य खरेदी करून ते शाळांना वितरित करण्याचे कार्यारंभ आदेश दिले.

मात्र, प्रशासकीय मान्यता २५.५० लाख रुपयांची असल्याने कार्यारंभ आदेशही २५.५० लाख रुपयांचे असावेत, यावर ठेकेदार अडून बसला. शिक्षण विभागाच्या खात्यात केवळ १२.७५ लाख रुपये असल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन उर्वरित रक्कम देण्याची मागणी केली.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

मात्र, या निधीतून आतापर्यंत काय खर्च केला याबाबतची कागदपत्रे, खरेदीची बिले व कार्यारंभ आदेश सादर केल्यानंतर उर्वरित निधी दिला जाईल, असे पत्र जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.

दोन दिवसांपूर्वी कार्यारंभ आदेश हातात घेऊन त्यानुसार साहित्य पुरवठा करण्याचे कोणतेही काम न करता संबंधित ठेकेदार व शिक्षण विभाग मिळवून हा निधी परस्पर खर्च झाल्याचे दाखवून काढून घेण्याच्या बेतात होते. मात्र, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या पत्रामुळे त्यांचा हा डाव उधळला गेला आहे.

शिक्षण विभागाचा ढिम्म कारभार

हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आता केवळ एक दिवस उरला असून, या एका दिवसामध्ये साहित्य खरेदी कधी होणार, त्याचे वाटप कधी होणार व त्याची फाइल फिरवून निधी कधी निघणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोविड-१९ महामारी संपून जवळपास दीड वर्ष उलटले पण शिक्षण विभाग याबाबत ढिम्म राहिला. आता मार्चअखेरीची धावपळ सुरू असताना त्या घाईगर्दीत देयक काढून निधी कागदावर खर्च करण्याचा प्रयत्न केल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे.

यानिमित्ताने जिल्हा परिषद व शिक्षण विभाग यांचा ढिसाळ कारभार समोर आला आहे. काम न करता २५ लाख निधी काढण्याचा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा डाव फसला.