नाशिक : प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PM SWANidhi) अंतर्गत पथविक्रेत्यांना कर्जवाटप करण्यात नाशिक महापालिकेने कोल्हापूरला मागे टाकत राज्यात पहिला क्रमांक मिळविला आहे. (pm svanidhi Nashik is first in state in disbursing street vendor loans nashik news)

आतापर्यंत २२ हजार ८६ पथविक्रेत्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले होते. याचा सर्वाधिक खोल परिणाम पथविक्रेत्यांवर झाला. पथविक्रेत्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जून २०२० पासून पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजनेची घोषणा केली.

आत्मनिर्भर घोषणेच्या अनुषंगाने नाशिक महापालिकेला १७८४० पथविक्रेत्यांना कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २६,२३४ योजनेसाठी बँकेकडे ऑनलाइन अर्ज केले. बँकांनी २४,५८४ कर्ज प्रकरणे मंजूर केली आहेत. त्यापैकी २२,०८६ पथविक्रेत्यांना आतापर्यंत कर्जाचे वितरण झालेले आहे. हे प्रमाण एकूण उद्दिष्टाच्या १२४ टक्के आहे.

सोशल इकॉनॉमी प्रोफाइल अव्वल

पथविक्रेत्यांना डिजिटल माध्यमाबाबत प्रशिक्षित करणे व त्याचा वापर करण्याच्या दृष्टिकोनातून डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटरच्या साह्याने पथविक्रेत्यांचे डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. तसेच, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत कर्ज मिळालेल्या सर्व पथविक्रेत्यांना डिजिटल व्यवहार केल्यास प्रतिव्यवहार १ रुपया कॅशबॅक मिळणार आहे.

हेही वाचा : तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

केंद्र शासनाने पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण (सोशल इकॉनॉमी प्रोफाईलींग) करण्याकामी देशभरातून पहिल्या टप्प्यात १२५ पायलट शहरांमध्ये नाशिक महापालिकेची निवड केली आहे. महापालिकेने १४,२३४ पथविक्रेत्यांची सोशल इकॉनॉमी प्रोफाईलिंग भरून अव्वल स्थान मिळविले आहे.

आठ योजनांचा लाभ

‘स्वनिधी से समृद्धी’ अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांचे सामाजिक- आर्थिक प्रोफाईलिंग ऑनलाइन पोर्टलवर भरून सदर लाभार्थ्यांना व त्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना पीएम मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, पीएम सुरक्षा बिमा योजना, पीएम जीवन ज्योती बिमा योजना, पीएम जनधन योजना, एम श्रमयोगी मानधन योजना, वन नेशन- वन रेशनकार्ड,

इमारत व इतर बांधकाम कामगार या आठ योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. यामध्ये ६१, ०२३ लाभार्थ्यांपैकी पात्र लाभार्थ्यांना आठ योजनांचा बँकेकडून, तसेच जिल्हा पुरवठा विभाग, कामगार आयुक्त विभाग, आरोग्य विभागामार्फत ५६,६९६ (९३ टक्के) लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. यामध्ये सद्यःस्थितीत नाशिक महापालिका राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. पथविक्रेत्यांनी अधिक डिजिटल व्यवहार करावे, असे आवाहन उपायुक्त करुणा डहाळे यांनी केले.