नाशिक : तुम्हाला आठवतंय काय? खरिपाला सुरवात होताच, कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी काळ्याबाजाराच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गेल्या वर्षी छापे टाकले होते. पण यंदाच्या खरिपात बोगस बियाण्यांपासून खतांचा काळाबाजार ते लिंकींगपर्यंतच्या तक्रारी सुरू होऊनही राजकीय धूळवडीमध्ये आता कृषी विभागाच्या यंत्रणेत शिथिलता आली आहे. एवढेच नव्हे, तर आर्थिक आराखड्यांबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झालेले असताना शेतीसोबत फलोत्पादन ‘हँग’ झालंय.

राज्यात यंदा एक कोटी ४६ लाख ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी बियाण्यांचे, खतांचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. त्याचवेळी खरिपामध्ये शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे म्हणून जिल्हास्तरापासून विभागस्तरीय आणि राज्यस्तरीय आढावा बैठकींमधून मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तक्रार येणार नाही, अशी काळजी घेण्याची सूचना घेतली होती. प्रत्यक्षात राज्यातील शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँका अडचणीत आल्या आहेत, अशा जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांवर यंत्रणांनी विश्‍वास टाकला आहे.

पण त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या कर्जासाठी प्रतिसाद मिळत नसल्याची बोंब राज्याच्या विविध भागांत सुरू आहे. मॉन्सूनच्या सर्वदूर हजेरीच्या अभावामुळे आणि बाजारात चांगला भाव मिळत असल्याने मक्याचे क्षेत्र दहा लाख, सोयाबीनचे ४७ लाख, तर कापसाचे ४२ लाख हेक्टरच्या पुढे क्षेत्र पोचण्याची चिन्हे दिसताहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वेळेत बियाणे आणि खते मिळण्याची तजवीज कशी केली जाणार? याचे उत्तर मिळत नाही.

पहिल्या अंदाजानुसार आडसाली, हंगामी, पूर्व सुरु या उसाचे क्षेत्र १२ ते १३ लाख हेक्टरपर्यंत पोचण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निधीसाठी यंदाचे आर्थिक आराखडे केंद्राला पाठवणे अपेक्षित होते. पण त्याचे नेमके काय झाले? याबद्दल यंत्रणा साशंक आहे. त्यामुळे साडेचार हजार कोटींहून अधिक निधीच्या योजना अडचणीत सापडल्याची स्थिती तयार झाली आहे. त्यातच, केंद्राचा निधी मिळाला, तरीही राज्याच्या हिस्सा उपलब्धतेचा प्रश्‍न असल्याने प्रत्यक्ष योजनांची अंमलबजावणी रखडणार हे दिसून येत आहे. पीकविमा निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असली, तरीही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी नेमकी कधी संधी मिळणार, हा प्रश्‍न गुलदस्त्यात आहे.

आकृतिबंध ते फलोत्पादन आयुक्तालय अधांतरी

कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधाबद्दलचा विषय राज्यभर चर्चिला गेला होता. हे कमी काय म्हणून मध्यंतरी जलसंधारण आयुक्तालयाच्या धर्तीवर फलोत्पादन आयुक्तालयाच्या चर्चेचा धुरळा उठला होता. प्रत्यक्षात मात्र हे दोन्ही विषय सध्या तरीही राजकीय वादंगामध्ये अधांतरी राहिले आहे. कृषी प्रक्रिया आणि मूल्यसंवर्धनाला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना पाच वर्षे राबवण्याचा मुद्दा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना नमूद केला होता. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे एकेकाळच्या विश्‍वासू शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या या विषयाची फाइल फिरत राहिली आहे.

राज्यात यंदा ६० हजार हेक्टरवर फलोत्पादनाची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. नवीन लागवडीचे प्रमाण खूप कमी आहे. अशातच, पाऊस हजेरी लावत असला, तरीही नवीन फळबाग लागवडीला वेग कसा येणार? हा खरा प्रश्‍न आहे. त्याचप्रमाणे डाळिंब पंढरी संकटात सापडली असताना हे क्षेत्र सावरण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याचा मुहूर्त शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत कधी लागणार? याचे कोडे उलगडत नाही. हळद संशोधनाची १०० कोटींच्या योजनेसह पंजाबच्या धर्तीवर पैठणच्या ‘सिट्रस इस्टेट'चे काय होणार? हाही कळीचा मुद्दा बनला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग'

शिवसेनेच्या बंडखोरांचा गुवाहाटीमधील तळ, कायदेशीर लढाई, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा संवाद हे सगळी जबाबदारी एकीकडे सांभाळत असताना मुख्यमंत्र्यांनी आज ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे राज्यातील पाऊस, पेरण्या आणि आपत्तीजन्य परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यासाठी महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

"पावसाच्या अभावामुळे दुबार पेरणीचे संकट राज्याच्या काही भागात उभे राहिले आहे. शेतकऱ्यांना बँका दारात उभ्या करत नाहीत. पीककर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सध्या राज्यात असलेल्या सरकारने जनतेच्या प्रश्‍नांची तड लावण्यास प्राधान्य द्यावे."

- सदाभाऊ खोत, माजी कृषी राज्यमंत्री

"राज्य सरकारने बदल्यांसाठी ३० जूनपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे बदल्या होणार नाहीत, अशी स्थिती नाही. बहुमत पटलावर सिद्ध होईपर्यंत आताच्या सरकारकडून बदल्यांच्या निर्णयाची अपेक्षा आहे."

- विनोद देसाई, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ