Nashik News: पाणीपट्टीतील तिप्पट वाढ व मलनिस्सारण उपयोगिता शुल्कवाढीवरून तूर्त प्रशासनाने माघार घेतल्याने काही काळासाठी विषय मागे पडला असला तरी या निमित्ताने शहरातील राजकीय पक्षांचे राजकारणाचे विविध रंग दिसून आले. महाविकास आघाडीला निवडणुकीत प्रचाराचा आयता मुद्दा मिळणार असल्याने भूमिका स्पष्ट केली गेली नाही.

शिंदे गटाला निवडणुकीची धास्ती वाटल्याने उशिराने जाग येऊन हालचाली केल्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपने अंगावर घेण्यापेक्षा शिंदे गटाची मजा पाहण्यातच धन्यता मानली. परंतु दुसरीकडे नाशिककरांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका न घेतल्याने राजकीय पक्षांचे स्वार्थी राजकारण दिसून आले. ( political parties did not take firm stand on water bill nashik news )

महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), काँग्रेससह अन्य घटक पक्षांना निवडणुकीत हा विषय हत्यार म्हणून वापरायचा होता. तर महायुतीकडून युती घट्ट असल्याचे दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात आपसातील स्पर्धेत एकमेकांना शह-काटशाह देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपने ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका घेतली. शिवसेनेच्या शिंदे गटाला निवडणुकीत मुद्दा होईल, या भीतीने ग्रासले.

त्याला कारण म्हणजे नगरविकास खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. ‘उबाठा’ शिवसेनेकडून भांडवल होईल व महापालिका निवडणुकीत शंभर टक्के फटका बसेल, याची खात्री झाल्याने प्रशासनाला सायंकाळी इशारा दिल्यानंतर रात्री तातडीने प्रशासनाकडून स्थगितीची घोषणा केली गेली.

मनसे, काँग्रेसह इतर पक्षांकडे भूमिका घेणारे नेतृत्व नाही. परंतु राजकारणाच्या तहा मात्र नाशिककरांना खड्ड्यात घालणारा ठरत आहे. राजकारणामुळे नाशिकचे नुकसान होत आहे. शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने शहराला कोणी वाली नाही, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

‘उबाठा’ शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका

२०१८ मध्ये करवाढ लागू केल्यानंतर शिवसेनेने सभागृहासह बाहेर आवाज उठविताना आंदोलन उभारले; परंतु पाणीपट्टीतील तीनपट वाढीनंतर ‘उबाठा’ शिवसेनेने ‘ब्र’ देखील काढला नाही. वाढीव घरपट्टी लागू झाली असती, तर शिवसेनेच्या ‘उबाठा’ गटाला आयता मुद्दा मिळाला असता, त्यामुळे चुप्पी साधली गेली. एमडी प्रकरणात मोर्चा काढणारी शिवसेनेची दुटप्पी भूमिका दिसून आली.

दिशाहीन काँग्रेस, मनसे व राष्ट्रवादी

पाणीपट्टी वाढीचा मुद्दा हाती घेऊन जनमानसांत पक्षाची प्रतिमा उंचावण्याची नामी संधी काँग्रेसला चालून आली होती. परंतु नेहमीप्रमाणे ‘वेट अॅन्ड वॉच’ भूमिका घेत वेळ मारून नेली. पक्षातील बंडखोरीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मरगळ आली. ती अद्यापही कायम आहे. शहरातील महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ठोस भूमिका घेण्याची दोन्ही पक्षांनी नामी संधी सोडली.

स्वतःला आक्रमक समजणाऱ्या मनसेकडून या विषयावर प्रतिक्रिया आली नाही. वृत्तपत्रातल्या बातम्या वाचून निवेदने देणाऱ्या मनसे पदाधिकाऱ्यांनी दरवाढीच्या बातम्या वाचूनही लक्ष न दिल्याने त्यांच्यातील नाशिककरांप्रतिची संवेदनशीलता संपत असल्याचे बोलले जात आहे.

शिंदे सेनेला धास्ती

बारा माजी नगरसेवकांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केल्याने शिंदे सेनेची नाशिकमध्ये ताकद असल्याचे मानले जाते. महापालिका, तसेच विधानसभेच्या एका जागेसाठी शिंदे सेनेकडून तयारी आहे. लोकसभेच्या मतदारसंघाची देखील तयारी केली जात आहे. शहरी मतदारांवर पगडा असल्याने तिप्पट पाणीपट्टी वाढ झाल्यास मतदार नाराज होतील. त्याचा फटका निवडणुकीत बसण्याची धास्ती निर्माण झाल्याने एकीकडे प्रशासनाला इशारा देताना दुसरीकडे पालकमंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती आणली.

महाजन गेले कुठे?

नाशिकमध्ये कुठे खट्ट झाले तरी राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेले माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन तातडीने प्रतिक्रिया देतात किंवा स्थानिक नेत्यांशी संपर्क साधून पक्षाची भूमिका मांडण्यास सांगतात; परंतु पाणीपट्टी वाढीच्या विषयावर महाजन यांच्याकडून प्रतिक्रिया आली नाही.

भाजपच्या आमदारांसह स्थानिक नेत्यांनीदेखील कुठलीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे नगरविकास खाते असल्याने शिंदे सेनेवर खापर फुटेल, या उद्देशाने प्रतिक्रिया दिली नसावी, असे बोलले जात आहे. परंतु नाशिककर म्हणून प्रतिक्रिया देणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे. आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांचादेखील या पाणीपट्टी वाढीविरोधात आवाज उठला नाही.

पालकमंत्रिपदासाठी धडपड

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर व जिल्ह्यासंदर्भातील सर्व निर्णय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ हेच घेतात. त्यामुळे जिल्हाध्यक्ष व शहराध्यक्षांना तसे फारसे महत्त्व नाही. भुजबळ यांची नाशिकचे पालकमंत्री बनण्याची इच्छा लपून राहिलेली नाही. परंतु पाणीपट्टी दरवाढीच्या विषयावर त्यांनी साधलेली चुप्पी या विषयावर शिंदे सेनेची मजा पाहण्यासाठी असल्याचे बोलले जात आहे.

दरवाढ झाली असती तर मतदारांचा रोष व विद्यमान पालकमंत्री दादा भुसे यांचे अपयश दिसून आले असते, त्यामुळेच या विषयावर शांत बसण्याची भूमिका घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे किमान पत्रक काढले असते तरी नाशिककरांप्रति संवेदनशीलता असल्याचे दिसून आले असते.