Nashik News: केंद्र शासनाने नाशिक शहरामध्ये १०६ ठिकाणी आरोग्यवर्धिनी आरोग्य केंद्र उभारण्यासाठी जवळपास ६५. ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरदेखील महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून ठोस असे पावले उचलली जात नसल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संपूर्ण राज्यात एकमेव नाशिक महापालिकेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी निधी मंजूर झालेला असताना महापालिकेचा कर्मदारिद्र्यपणा आड येत असल्याचे बोलले जात आहेत. (possibility of funds returned for construction of Arogyavardhini Center nashik news)

ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद व जिल्हा रुग्णालयाच्या मार्फत वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते. आरोग्य केंद्र व त्यानंतर उपकेंद्र असा वैद्यकीय सेवेचा स्तर आहे. नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये ३० आरोग्य केंद्रे आहेत. त्यापुढे वैद्यकीय सेवा पोचत नाही. महापालिकेचे रुग्णालय व आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून बाह्यरुग्ण विभागामार्फत वार्षिक ७० हजार रुग्णांची तपासणी होते. तर आंतररुग्ण कक्षामध्ये २५ हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात.

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य सेवा सक्षम करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये ३० केंद्रांना जोडून १०६ आरोग्य उपकेंद्रे अर्थात आरोग्यवर्धिनी केंद्रे निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रत्येकी एका केंद्रात १ एमबीबीएस डॉक्टर, १ स्टाफ नर्स, १ बहुउद्देशीय सेवक व एक सहाय्यक अशी नियुक्ती होणार आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्रांसाठी महापालिका इमारत व पायाभूत सुविधा पुरविणार आहे.

इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च महापालिका स्वनिधीतून करेल. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १०६ उपकेंद्रांची निर्मिती होणार आहे. आरोग्य उपकेंद्राच्या माध्यमातून हायपर टेन्शन, रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा व गर्भाशय कर्करोग या आजारांवर उपचार केले जाणार आहे.

त्याचबरोबर सर्वेक्षण व उपचार हादेखील महत्त्वाचा भाग असेल. माता व बाल आरोग्य तपासणी या आरोग्य उपकेंद्रांच्या माध्यमातून होईल. परंतु सहा महिन्यात अवघे एक केंद्र उभे राहीले असून, चुंचाळे येथे महापालिकेच्या रुग्णालयात १ मेस सुरू करण्यात आले. परंतु तेथेही अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सद्यःस्थितीत १०६ पैकी एक आरोग्य उपकेंद्र तयार असून, उर्वरित १०५ पैकी ९२ उपकेंद्रांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. ९२ जागा निश्चित करण्यात आल्या असून पैकी ३९ उपकेंद्रांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. २७ एमबीबीएस डॉक्टरची निवड झाली असून, केंद्र तयार नसल्याने त्यांना नियुक्ती देता येत नाही. मल्टी पर्पज वर्कर्सचीदेखील निवड करण्यात आली आहे.

राज्यात सर्वाधिक निधी नाशिकला

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून राज्यातील महापालिकांना आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची निर्मिती करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु अन्य महापालिकांनी नकार दिला. त्यात नाशिक महापालिकेने पुढाकार घेतल्यानंतर राज्यात सर्वाधिक निधी नाशिकला मिळाला. बांधकाम विषयक तसेच आरोग्य केंद्रे दुरुस्तीसाठी २८. ५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. असे एकूण ६५.५० कोटी रुपये महापालिकेला मिळणार आहे. दोन वर्षे उलटली तरी अद्यापही आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचे काम सुरु न झाल्याने निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.

सिडको विभागात सर्वाधिक केंद्रे

केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या प्रयत्नातून नाशिक महापालिकेला जवळपास ६५. ५० कोटींचा निधी मिळणार आहे. शहरात प्रस्तावित सर्वच आरोग्यवर्धिनी केंद्रांना एकसारखा पिवळा रंग दिला जाणार आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या दुरुस्तीसाठी २१.५० लाख रुपये, फर्निचर व इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी ३ लाख रुपये, एमबीबीएस डॉक्टर मानधनासाठी मासिक ६० हजार रुपये, स्टाफ नर्ससाठी मासिक २० हजार रुपये, बहुउद्देशीय आरोग्य सेवकाला मासिक १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. महापालिकेच्या ६ विभागांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरोग्यवर्धिनी केंद्र निश्चित करण्यात आले आहेत. सिडको विभागात २२, पंचवटी विभागात

२०, नाशिक रोड विभागात १८, सातपूर विभागात १६, पश्चिम विभागात १४, पूर्व विभागात १६ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या भिंतीवर वारली पेंटिंग साकारल्या जाणार आहेत.