Nashik News : स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत शहरात उभारण्यात आलेले प्रकल्पांचे हस्तांतर करताना महापालिकेच्या मिळकत विभागाने विलंब केल्याने त्याचा परिणाम पलुस्कर सभागृहातील चार महिन्यांपासून वीजपुरवठा खंडित होण्यावर झाला आहे.

तब्बल १७ लाख रुपयांपर्यंत वीस बिल पोहोचल्याने वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यामुळे करोडो रुपये खर्च करूनही नागरिकांना सभागृहाचा लाभ घेता येत नाही. (Power supply to Paluskar Auditorium interrupted by mseb nashik news )

स्मार्टसिटी कंपनीने शहरात जवळपास ५२ प्रकल्प हाती घेतले. यातील काही प्रकल्प पूर्ण झाले, तर काही प्रकल्प मनसेच्या सत्ताकाळातील असल्याने ते स्मार्टसिटी कंपनींतर्गत झाल्याचे दाखविण्यात आले. काही प्रकल्प पूर्ण झाले असले तरी त्यातील बहुतांश कामे ही अर्धवट स्थितीमध्ये आहे. पंडित पलुस्कर सभागृहाच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले.

यामध्ये स्थापत्य विषयक कामांसाठी ५७ लाख पाच हजार रुपये, ऍकॉस्टिक यंत्रणेसाठी ४२ लाख ६४ हजार, रंगमंच सुधारण्यासाठी ११ लाख चाळीस हजार दोन्ही यंत्रणा सुधारण्यासाठी २१ लाख २२ हजार, रंगमंच प्रकाश व्यवस्था सुधारण्यासाठी सात लाख ६२ हजार, विद्युत विषय कामासाठी २४ लाख ४८ हजार, वातानुकूलित यंत्रणा बसण्यासाठी १४ लाख तीन हजार, नवीन खुर्च्या बसविण्यासाठी सात लाख ४३ हजार, अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा करण्यासाठी बारा लाख पंधरा हजर तर उद्यान विषयक कामे करण्यासाठी सात लाख ४६ हजार रुपये असा खर्च करण्यात आला.

पंडित पलुस्कर सभागृहाचे काम झाल्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये महापालिकेकडे सभागृहाचे हस्तांतर करण्यासाठी पत्र देण्यात आले. मात्र मिळकत विभागाकडून पत्राचा विचार केला गेला नाही. त्यानंतर तीनदा स्मरणपत्र देण्यात आले. त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले.

या कालावधीमध्ये पलुस्कर सभागृहाचे १७ लाख रुपयांपर्यंत वीज देयक पोचले महावितरण कंपनी स्मार्टसिटी कंपनीकडे वीज बिल भरण्यासाठी तगादा लावला, मात्र बिल दिल्याने नोव्हेंबर २०२३ पासून वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या चार महिन्यांपासून वीजपुरवठा खंडित असल्याने सभागृहाचा वापर बंद आहे. करोडो रुपये खर्च करूनही दोन संस्थांमध्ये संघर्षाचा फटका नागरिकांचा कररूपी पैसा वाया जाण्यात होत आहे.

''पलुस्कर सभागृहाचे नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी जुलै २०२२ मध्ये पत्र देण्यात आले, मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले. प्रकल्प हस्तांतरित झाल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला.''- सुमंत मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी कंपनी