Nashik News : अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे घर व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यासाठी महापालिकेने देयके वितरण व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयावर सोमवारी (ता. ११) शिक्कामोर्तब केले.

पहिल्या टप्प्यात शहरातील सर्वच मिळकतीचे नाव, पत्ता, दोन मोबाईल क्रमांक, ई- मेल ही माहिती संकलित करून त्याचा डेटाबेस विविध कर विभागाकडे सोपविला जाणार आहे. (Privatization sealed due to insufficient manpower Distribution of house water bill payments through private organization Nashik News)

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास महापालिकांना उत्पन्नात वाढ करणे केंद्र व राज्य शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत शोधण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

जीएसटीनंतर प्राप्त होणाऱ्या घरपट्टी व पाणीपट्टी शंभर टक्के वसुल करण्यावर भर देण्यात आला. परंतु महापालिकेच्या विविध कर विभागाकडे मनुष्यबळ नाही. घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके वाटप करण्यासाठी जवळपास २१५ कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता असताना सध्या फक्त ९५ कर्मचारी कार्यरत आहे.

त्याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना अन्य कामे दिली जात असल्याची बाब निदर्शनास आली. घरपट्टीचे या वर्षी अडीचशे कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील ९० कोटी रुपये सवलत योजनेच्या तिमाहीत वसुल करण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

परंतु उर्वरित १६० कोटी व थकबाकीचे अडीचशे कोटी असे एकूण वार्षिक जवळपास पाचशे कोटी रुपये वसुल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. नवीन व रिक्तपदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. त्यामुळे महसुल वसुली करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता भासणार आहे.

त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या देयके वाटपाच्या धर्तीवर घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके आउट सोर्सिंगच्या माध्यमातून वितरित करण्याचा अंतिम निर्णय सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीच्या महापालिका आयुक्त अशोक करंजकर यांनी घेतला. देयके वाटपाबरोबरच नवीन मिळकतींचा शोध नगररचना विभागाकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर घरपट्टी विभागाशी लिंक करणे बंधनकारक आहे.