नाशिक : जिल्हा परिषदेतील संगणक खरेदी प्रक्रीयेत निविदेचा घोळ झाल्यानंतर प्रशासनाकडून विविध विभागांतील खरेदी प्रक्रीया शासन नियमाप्रमाणे राबविली जाईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र जिल्हा परिषद या खरेदी प्रक्रिया राबवण्याबाबत गंभीर नसून, नियमांचे पालन करण्याबाबत काटेकोर नसल्याचे आणखी दोन प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे.

स्वच्छता व पाणी पुरवठा विभागाची प्लॅस्टिक मोल्डिंग यंत्र खरेदी अथवा शिक्षण विभागाची कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना साहित्य खरेदीत १ डिसेंबर २०१६च्या शासन निर्णयाला बगल दिल्याचे समोर आले आहे. (procurement process in Zilla Parishad by government rules ignoring Nashik ZP News)

जि. प. शाळांमध्ये कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून साहित्य खरेदीसाठी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी २५.५० लाख रुपये आमदार निधीतून खर्च करण्याबाबत जिल्हा नियोजन समितीला पत्र दिले. त्यानुसार समितीने शिक्षण विभागाच्या खात्यात १२.७५ लाख रुपये जमा केले.

शिक्षण विभागाने मात्र तीन वर्षे त्यावर काहीही हालचाल न करता आता आर्थिक वर्ष संपत आल्यावर साहित्य खरेदीची प्रक्रिया राबवली. त्यात २८ मार्चला १२.७५ लाख रुपयांचे साहित्य खरेदीसाठी कार्यारंभ आदेश दिले. मात्र, ठेकेदार अडून बसल्याने दोनच दिवसांत कार्यारंभ आदेश बदलून ते पुन्हा २५.५० लाख रुपयांचे करण्यात आले.

तसेच, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाला स्वच्छ भारत मिशनमधून पंधरा तालुक्यांमध्ये प्लॅस्टिक मोल्डिंग मशीन खरेदीसाठी दोन कोटी चाळीस लाखांचा निधी केंद्र सरकारने दिला. त्यातून जीईएम पोर्टलवरून यंत्र खरेदीची प्रक्रिया राबवण्यात आली.

या खरेदीमध्ये विभागाने बेस रेट ठरवला नाही. खरेदी समिती तयार केली नाही व बैठकही बोलावली नाही. पुरवठादारांनी बयाना रकमेचे डीमांड ड्राफ्ट जोडलेले नसतानाही त्यांना पात्र ठरवण्यात आले. यामुळे खरेदी प्रक्रियेचे फेरनिविदा व्हावी, असा शेरा एका अधिकाऱ्याने लिहिला असता, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

ही खरेदी करताना, अशा प्रकारची समकक्ष खरेदी इतर सरकारी विभागांनी केलेली असल्याने त्यांच्या दरासोबत तुलना करण्याचेही कष्ट घेतले गेले नाही. यावर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आक्षेपदेखील नोंदवले. असे असतानाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी फेरनिविदा राबवण्याचा शेरा देण्याऐवजी सध्याचीच निविदा पूर्ण करण्याबाबत आग्रह धरल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.

अफवा पसरवून प्रक्रीया

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून खरेदी व बांधकाम या दोन प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. त्यात खरेदीसाठी निविदा मागवण्यापेक्षा जीईएम पोर्टलवरून खरेदीलाच प्राधान्य दिले जात आहे.

खरेदी प्रक्रिया राबवण्याबाबत उद्योग व ऊर्जा विभागाने १ डिसेंबर २०१६ ला एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला आहे. मात्र, जीईएम पोर्टलवरून खरेदी प्रक्रियेला हा शासन निर्णय लागू होत नाही, अशी अफवा पसरवून सर्रासपणे खरेदी प्रक्रीया राबविली जात आहे.